ठाणे : १,२४६ हून अधिक गुंतवणूकदार आणि १८५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कथित गुंतवणूक घोटाळ्याप्रकरणी ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) जाहीर आवाहन प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, या आवाहनामुळे तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणात २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी FIR दाखल करण्यात आला होता, तर EOW कडून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना पुढे येण्याचे जाहीर आवाहन ११ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. म्हणजेच FIR नोंदवल्यानंतर तब्बल १०६ दिवसांनी (साडेतीन महिन्यांहून अधिक कालावधीनंतर) सार्वजनिक नोटीस जारी करण्यात आली.

आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रसिद्ध केलेल्या नोटीसीनुसार, सागर सुभोध करिवडेकर, सचिन बाळकृष्ण राणे आणि प्रीती सचिन राणे यांच्याविरोधात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम (MPID) अंतर्गत गुन्हा दाखल असून, आरोपींनी शेअर मार्केट गुंतवणुकीवर आकर्षक आणि निश्चित परताव्याचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारल्याचा आरोप आहे.

EOW ला इतका विलंब का झाला?

१८५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा आणि १,२४६ पेक्षा जास्त गुंतवणूकदारांचा विषय असताना खालील प्रश्न उपस्थित होत आहेत:

२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी FIR दाखल झाल्यानंतरही जाहीर आवाहनासाठी १०६ दिवसांचा विलंब का झाला?

या कालावधीत किती गुंतवणूकदार पोलिसांच्या संपर्कात आले आणि किती अजूनही बाहेर आहेत?

MPID अंतर्गत आरोपींच्या मालमत्तेचा शोध व जप्ती प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली आहे?

गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी कोणती ठोस कारवाई करण्यात आली?

आर्थिक व्यवहार, बँक खाते आणि निधीच्या प्रवाहाची चौकशी अपेक्षित गतीने झाली का?

गुंतवणूकदारांमध्ये अशी भावना व्यक्त होत आहे की, जर सार्वजनिक आवाहन FIR नंतर तातडीने करण्यात आले असते, तर अधिक पीडित गुंतवणूकदार समोर आले असते आणि तपास अधिक व्यापक झाला असता. सध्या EOW ने सर्व गुंतवणूकदारांना पुराव्यांसह पुढे येण्याचे आवाहन केले असले तरी, "२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी FIR दाखल झाल्यानंतर ११ जून २०२६ पर्यंत सार्वजनिक नोटीस का काढण्यात आली नाही?" हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

मुख्य मुद्दे

FIR नोंद : २५ फेब्रुवारी २०२६

EOW जाहीर आवाहन : ११ जून २०२६

कथित घोटाळा : ₹१८५ कोटी+

प्रभावित गुंतवणूकदार : १,२४६ पेक्षा अधिक

तपास संस्था : ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW)

आरोपी : सागर करिवडेकर, सचिन राणे, प्रीती राणे

लागू कायदा : MPID Act

"१८५ कोटींचा कथित आर्थिक गुन्हा, १,२४६ गुंतवणूकदार आणि FIR नंतर १०६ दिवसांनी जाहीर आवाहन – EOW च्या विलंबामागचे कारण काय?" असा सवाल आता गुंतवणूकदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.