कुडाळ : राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेच्या ढासळत्या स्थितीविरोधात आणि नवीन शैक्षणिक धोरणातील जाचक अटींविरुद्ध 'शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच, महाराष्ट्र' च्या वतीने राज्यव्यापी जनआंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. येत्या २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले असून, त्यापूर्वी राज्यभरात प्रबोधन परिषदा आणि सभा घेण्यात येत आहेत.
या राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही सभा, बैठका आणि प्रबोधन परिषदांचे आयोजन केले जात आहे. जिल्ह्यातील पालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी तसंच विविध संस्था, सामाजिक संघटना, शिक्षण संस्थाचालक आणि पुरोगामी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी या लढ्यात मोठ्या संख्येने आणि कृतीशील सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मंचतर्फे करण्यात आले आहे. शिक्षण वाचवण्याच्या या लढ्यासाठी आता राज्यभरातील ग्रामीण भागात वातावरण निर्मिती होत आहे.
सरकारी व अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा होणारा परिणाम अत्यंत घातक असून, शिक्षणाच्या दुरावस्थेविरोधात पुणे येथे राज्यभरातील सजग नागरिक, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक व विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, मुंबई, पुणे, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून दीडशेहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. शिक्षणाचा हा प्रश्न ऐरणीवर आणत राज्यपातळीवर व्यापक जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्णय यावेळी एकमुखाने घेण्यात आला.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या
या आंदोलनानिमित्त सरकारसमोर काही तातडीच्या आणि धोरणात्मक मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. २० पटसंख्येपेक्षा कमी पटसंख्या असल्याचे कारण सांगून शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. 'गाव, तांडा, वाडी, वस्ती तिथे शाळा' हे धोरण कायम ठेवून १ विद्यार्थी असला तरी शाळा सुरूच राहिली पाहिजे आणि प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक मिळाला पाहिजे. १५ मार्च २०२४ रोजीचा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, ज्यामुळे गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असून प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक मिळणे गरजेचे आहे.
उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण व बाजारीकरण रोखावे. १००० विद्यार्थी संख्येच्या अटीमुळे खेड्यापाड्यातील व छोट्या शहरातील महाविद्यालये बंद होणार असून, दलित, आदिवासी, ग्रामीण व बहुजन विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे, त्यामुळे हे धोरण रद्द झाले पाहिजे.
शिक्षणातील विषमता नष्ट करण्यासाठी 'केजी टू पीजी' सर्वांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण मिळाले पाहिजे. शिक्षणावर होणारा खर्च वाढवून तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यावा अशा मागण्या आहेत.
