कुडाळ : नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरून देशात सुरू असलेल्या राजकीय गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काँग्रेस पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा जो 'बागुलबुवा' केला जात आहे, तो पूर्णपणे खोटा आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्या हुस्नबानो खलिफे यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय. यावेळी काँग्रेसचे प्रभारी जिल्हाध्यक्ष विलास गावडे, माजी जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, अजिंक्य गावडे, बाळा धावूसकर, केतनकुमार गावडे, ऍड. वैभव वेंगुर्लेकर, गोपाळ नार्वेकर, संकेत घाडी, विजय प्रभू उपस्थित होते.
काँग्रेस पक्षाने महिला आरक्षणाला कधीही विरोध केलेला नाही, उलट या विषयाला हात लावणे म्हणजे महिलांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. या संदर्भात त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले.
१३१ व्या विधेयकातील फरक
काँग्रेसने स्पष्ट केले की, महिला आरक्षण विधेयक (१०६ वी घटनादुरुस्ती) सप्टेंबर २०२३ मध्येच मंजूर झाले होते. याला काँग्रेस आणि इतर समविचारी पक्षांचा पूर्ण पाठिंबा होता आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याबाबतचा अध्यादेशही निघाला होता. मात्र, आता जी १३१ वी घटनादुरुस्ती मांडली गेली आहे, ती महिला आरक्षणासाठी नसून 'मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी' आहे. ही पुनर्रचना २०२६ च्या जनगणनेनंतर आणि २०११ च्या आकडेवारीनुसार करण्यात येत आहे, ज्याला काँग्रेसचा मुख्य विरोध आहे.
दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्येवर यशस्वी नियंत्रण मिळवले आहे. मात्र, या नवीन पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी होतील आणि उत्तर भारतातील जागा वाढतील. यामुळे देशात मोठा प्रादेशिक असमतोल निर्माण होईल, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. काश्मीर आणि आसामच्या उदाहरणांचा संदर्भ देत, पक्षाने आरोप केला की, भाजप सरकारने सोयीनुसार मतदारसंघांची आखणी केली आहे. यामुळे काही मतदारसंघ २५ लाखांचे तर काही केवळ ८ लाखांचे झाले आहेत. अशाच प्रकारे भविष्यात सर्वत्र राजकीय सोयीनुसार बदल करण्याचा धोका असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. ८५० जागा वाढवल्यास महिला खासदारांच्या संख्येत नगण्य वाढ होईल, पण पुरुषांची संख्या मात्र २०० ने वाढेल. त्यामुळे हे आरक्षण नसून पुरुषांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न असल्याचे टीकास्त्र त्यांनी सोडले.
काँग्रेसचा ऐतिहासिक वारसा
काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात महिला सक्षमीकरणासाठी केलेल्या कामांची यादीच यावेळी मांडली:
राजीव गांधी यांनी पंचायत राज विधेयकाद्वारे महिला आरक्षणाची सुरुवात केली.
पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३% महिला आरक्षण दिले.
मनमोहन सिंग यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षण दिले.
याशिवाय महिला पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष देण्याचा बहुमानही काँग्रेसलाच जातो, असे पक्षाने नमूद केले.
भाजपला राज्यसभेत पुरेसे बहुमत नाही हे माहित असूनही त्यांनी हे विधेयक मांडले, कारण त्यांना काँग्रेसला 'महिला आरक्षण विरोधी' ठरवून आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याचा फायदा उठवायचा आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे.
"काँग्रेस पक्ष नेहमीच महिलांच्या बाजूने उभा राहिला आहे. महिला व बाल कल्याण विभागाची स्थापना करण्यापासून ते मुलींना मालमत्तेत वाटा आणि बचत गटांच्या चळवळीपर्यंत काँग्रेसने दिलेले योगदान पुसले जाऊ शकत नाही," असे सांगत पक्षाने विरोधकांचा हा प्रोपोगंडा हाणून पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
