कुडाळ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २६ जून २०२१ रोजी झालेल्या ओबीसी आंदोलन प्रकरणी राज्याचे मच्छोद्योग व बंदरे मंत्री तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याविरोधात कुडाळ न्यायालयाने पूर्वी जारी केलेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट सोमवारी रद्द करत त्यांना मोठा दिलासा दिला. याचप्रमाणे सन २०२३ मधील आचारसंहितेच्या काळात काढण्यात आलेल्या संविधान बचाव रॅली प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्याविरोधातील अटक वॉरंटेही न्यायालयाने रद्द केली आहेत.
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी २६ जून २०२१ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था भंग झाल्याचा आरोप ठेवत कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आमदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली, मंत्री नितेश राणे यांच्यासह तब्बल ४२ जणांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या खटल्यात मंत्री नितेश राणे हे २४ डिसेंबर रोजी अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. मात्र सोमवारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार नितेश राणे यांच्यासह सर्व ४२ आरोपी न्यायालयात हजर झाले.
प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी जी. ए. कुलकर्णी यांनी आरोपींना दोष कबूल आहे का, अशी विचारणा केली असता सर्वांनी दोष नाकारला. त्यानंतर मंत्री नितेश राणे यांच्याविरोधातील अटक वॉरंट रद्द करण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. या केस मध्ये अॅड. विवेक माडकुलकर व अॅड राजीव कुडाळकर यांनी काम पाहिले.
दरम्यान, सन २०२३ मध्ये आचारसंहितेच्या काळात संविधान बचाव रॅली काढल्याप्रकरणी भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर व आमदार प्रसाद लाड हे तारखेला गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातही अटक वॉरंट जारी करून हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार दोन्ही आमदारांनी सोमवारी कुडाळ येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात हजेरी लावली. त्यामुळे या दोघांचीही अटक वॉरंटे रद्द करण्यात आली असून या प्रकरणातही पुढील सुनावणी होणार आहे.
या दोन्ही प्रकरणांत आरोपींच्या वतीने अॅड. विवेक माडकुलकर, अॅड. शेखर वैद्य आणि अॅड. अविनाश परब यांनी काम पाहिले. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. वैष्णवी ठाकूर यांनी युक्तिवाद केला.न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मंत्री नितेश राणे यांच्यासह आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांना दिलासा मिळाला असून दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे, अशी माहिती अॅड. विवेक माडकुलकर यांनी दिली.
