सिंधुदुर्ग : राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींप्रमाणेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ७० ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकराज सध्या कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहे. तात्कालीन सरपंचांकडे सोपवलेली सहा महिन्यांची प्रशासक मुदत २३ ऑगस्ट रोजी संपल्याने आता या ७० ग्रामपंचायतींचा कारभार नेमका कोणाच्या हाती असणार, याविषयी स्थानिक पातळीवर मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने सुरुवातीला विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तत्कालीन सरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती गठीत करून सरपंचांकडेच 'प्रशासक' म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली. सिंधुदुर्गातील ७० सरपंचांना यानुसार मुदतवाढ मिळाली होती. परंतु, अधिसूचनेतील 'सहा महिने किंवा निवडणूक, यापैकी जे आधी घडेल ते' या अटीमुळे २३ ऑगस्ट रोजी ही सहा महिन्यांची मुदत संपुष्टात आली आहे.
लोकनियुक्त समितीची मुदत संपल्यास प्रशासक नियुक्तीचे सर्वाधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असतात. शासन स्तरावरून सुधारित आदेश काढून विद्यमान सरपंचांनाच पुन्हा मुदतवाढ दिली जाते, की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासकीय अधिकाऱ्यांकडे ही सूत्रे सोपवतात, यावर अंतिम निर्णय अवलंबून आहे. गणेशोत्सवाच्या तोंडावर सिंधुदुर्गातील ७० गावांचा विकासकारभार आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया विस्कळीत होऊ नये, यासाठी ग्रामविकास विभाग तातडीने काय पाऊल उचलतो, याकडे अवघ्या जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर ग्रामविकास विभागाने सुरुवातीला विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. परंतु या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दरम्यान ग्रामविकास विभागाने विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समिती नियुक्त करून तत्कालीन विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा आदेश काढला होता. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तसे आदेश काढले.
परंतु याबाबतच्या अधिसूचनेमध्ये विद्यमान सरपंचांची सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. अशा तत्कालीन सरपंच जे प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहेत अशांची मुदत २३ ऑगस्ट २०२६ च्या दरम्यान संपली आहे. त्यामुळे आता हे प्रशासकपदाचे अधिकार नेमके कोणाला असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ग्रामपंचायत कायद्यामधील १५१ कलमानुसार एखाद्या ग्रामपंचायतीच्या लोकनियुक्त सरपंच आणि सदस्यांची मुदत संपली असेल तर तिथे प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती करावयाची याचे अधिकार त्या त्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असतात. त्यामुळे हे अधिकार कायद्याप्रमाणे सीईओंना राहणार की ग्रामविकास विभाग पुन्हा सुधारित आदेश काढून सरपंच, प्रशासकांनाच मुदतवाढ देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
