सिंधुदुर्गनगरी : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (PAHSKY) २०२६ अंतर्गत आधार e-KYC करण्यासाठी राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याकडून शुल्क आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) अथवा व्हिलेज लेव्हल काम करणाऱ्या (VLE) यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याचेही आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

 राज्य शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेत कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे. यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची आधार e-KYC प्रक्रिया राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत सुरू आहे.

 सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की, e-KYC सेवेसाठी आवश्यक सेवा शुल्क महाआयटीमार्फत संबंधित VLE च्या वॉलेट खात्यात जमा केले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे e-KYC सेवा शेतकऱ्यांसाठी पूर्णतः विनामूल्य आहे.यासोबतच सर्व सेवा केंद्रांवर "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना e-KYC सेवा शेतकऱ्यांसाठी पूर्णतः विनामूल्य आहे" असा फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच शुल्क आकारल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास तातडीने चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.जिल्हा व तालुका स्तरावर या प्रक्रियेवर नियमित देखरेख ठेवून शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी या सूचना तातडीने सर्व संबंधित यंत्रणांपर्यंत पोहोचवून काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.