महाराष्ट्र मंदिर महासंघांचा इशारा

सावंतवाडी : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्यावतीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रास्ताविक केलेला 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६' हा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करणार असल्याचे म्हटले आहे. हा कायदा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नांचे पारंपरिक स्त्रोत संपविणारा असून धार्मिक स्वातंत्र्य, पूजा अर्चेवर गदा आणणारा आहे.  भाजपकडून देशात मंदिरांबाबतची भूमिका सकारात्मक असताना नेमकं महाराष्ट्रात काय झालं ? वक्फ बोर्ड, चर्चच्या जमीनी वगळून केवळ मंदिरांच्या जमीनीविरोधातील हा  डाव मंदिर विश्वस्त हाणून पाडतील,  असा इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघ राज्य संघटक संजय जोशी यांनी दिला. तसेच गुजरातच्या धर्तीवर 'ॲंटी लॅंड ग्रॅबिंग ॲक्ट' लागू करून देवस्थान जमिनींना विशेष संरक्षण द्यावे ७/१२ वर 'देवस्थान जमीन प्रतिबंधित सत्ता प्रकार' अशी नोंद करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली. 

सावंतवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरु सत्यवान कदम, हिंदु जनजागृती समितीचे राजेंद्र पाटील, विरेश माईणकर, मंदिर महासंघ सिंधुदुर्ग जिल्हा संयोजक शिवराम देसाई, यशवंत परब, हेमेंद्र गोवेकर आदी उपस्थित होते. श्री. जोशी म्हणाले, यासंदर्भात हरकती घेण्याची केवळ औपचारिकता होत आहे. मंदिर संस्कृतीवर आघात करणारा हा कायदा आहे. देवस्थानच्या जमीनी बळकावण्याचा हा डाव आहे. हा कायदा करण्यासाठी सरकार अधीर झाले आहे. भाजपकडून देशात मंदीराबाबतची भुमिका सकारात्मक असताना नेमकं महाराष्ट्रात काय झाल ? राज्यातील सरकार हिंदूत्ववादी सरकार आहे. कॉग्रेसकडूनही त्या काळात असाच निर्णय घेतला जात होता. मात्र, विरोध केल्यानंतर तो रद्द झाला. आज हिंदुत्ववादी सरकार असूनही असाच प्रकार होत आहे. हा डाव मंदिर विश्वस्त हाणून पाडतील. वक्फ बोर्डच्या जमिनींना हा कायदा लागू होणार नाही, चर्चच्या जमीनींना हात लावणार नाही. हा कायदा फक्त हिंदू मंदिरासाठी आहे. संविधानातील समानतेच कलम पाळल जात नाही. धार्मिकदृष्ट्या भेदभाव केला जात असून हे कटकारस्थान आम्ही हाणून पाडू असा इशारा दिला. तर साडेचार लाख हेक्टर जमिनी देवस्थानच्या हातून जाणार आहे. महसूल देखील सरकारला भरावा लागणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छ. संभाजी महाराजांनी देवस्थानांना इनाम दिलेल्या आहेत. ती सनद काढून घ्यायचं काम सरकार करणार का ? असा सवाल त्यांनी केला.  देवस्थानच्या जमीनीवर डोळा ठेवण्याचा अधिकार यांना आहे का ? या अधिनियमाच्या आदेशावर कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात न्याय मागता येणार नाही असंही म्हटलं गेलं आहे. त्यामुळे आम्ही न्याय कोणाकडे मागायचा ? जे कायदा आणार ते न्याय देतील का ? यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य, पूजे अर्चेवरच गदा आली आहे. मुस्लिम देशातून अब्जावधीचा निधी धर्मांतरासाठी, लॅंण्ड जिहादसाठी येत आहे. देवस्थानच्या जागेत मुस्लिम वस्ती झाली तर हिंदूच काय होईल ? सामाजिक आणि धार्मिक संघर्ष निर्माण करणारा हा कायदा आहे. ॲंटी लॅंड ग्रॅबिंग ॲक्ट लागू करावा अशी मागणी आम्ही केलेली असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अन् हा भलताच कायदा सरकार आणू पाहत आहेत अशी टीका त्यांनी केली. 

तसेच ३०० निवेदन महाराष्ट्र भर याबाबत आम्ही दिली आहेत. मंत्र्यांना निवेदन दिलं असून बरेच मंत्री नागपूरचेही आहेत. पालकमंत्री नितेश राणे यांचीही आम्ही भेट घेणार आहोत. महाराष्ट्र सरकारला चांगली बुद्धी मिळूदेत असाही टोला श्री. जोशी यांनी हाणला. तर मसुद्याला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा याला विरोध असून देवस्थानच्या जमीनी भू माफियांच्या घशात घालण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना ?  कायद्याने या जमीनी अहस्तांतरणीय आहेत. कुळाच्या नावाखाली जमीनी गिळंकृत करण्याचा कट आखला जात आहे. राज्यकर्ते अन् बिल्डर यांचे साटेलोटे जगजाहीर असून मंदिरांच्या जमीनी हडप करून हिंदूंची मंदिर संस्कृती नष्ट करण्याचा घाट घातला जात आहे असं  राजेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले.