रत्नागिरी : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जुलै २०२६ रोजी ६० दिवसांच्या मुदतीत हरकती व सूचना मागवण्यासाठी 'पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र' घोषित करणारी नवी अधिसूचना २७ जुलै २०२६ रोजी जारी केली आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३०४ गावांचा समावेश आहे.

नवीन अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीनंतर रत्नागिरीतील समाविष्ट गावांमध्ये नियम व निर्बंध लागू होणार आहेत. संवेदनशील क्षेत्रात नवीन खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उपशावर पूर्णपणे बंदी असेल. तसेच विद्यमान खाणपट्टे हे पुढील ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने बंद करावे लागतील. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 'लाल श्रेणीत' वर्ग केलेल्या कोणत्याही नवीन उद्योगाला किंवा सध्याच्या उद्योगांच्या विस्ताराला परवानगी दिली जाणार नाही. २० हजार वर्गमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या प्रकल्पांवर आणि नागरी विकास प्रकल्पांवर बंदी असेल. या अधिसूचनेमुळे स्थानिक रहिवाशांचे कोणतेही विस्थापन होणार नाही, तसेच शेती व बागायती कामांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. तसेच रहिवासी घरांची दुरुस्ती, विस्तार आणि स्थानिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या उभारणीवर कोणतीही बंदी असणार नाही. रत्नागिरीतील समाविष्ट क्षेत्रांत कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अनुसूचित जमाती आणि अन्य पारंपारिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६' अंतर्गतातील नियमांनुसार स्थानिक ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

येथे हरकती नोंदवता येतील

पर्यावरण मंत्रालयाने या मसुद्यावर बाधितांसह स्थानिक नागरिक आणि भागधारकांकडून सूचना व हरकती मागवलेल्या आहेत. नागरिकांना ६० दिवसांच्या आत पत्राद्वारे सचिव, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नवी दिल्ली किंवा ई-मेलद्वारे esz-mef@nic.in येथे आपल्या हरकती नोंदवता येणार आहेत.

तालुकानिहाय गावांची आकडेवारी

• संगमेश्वर-   ७८
• राजापूर-    ५०
• लांजा-      ४९
• खेड-        ८४
• चिपळूण-    ४३