दोडामार्ग : दोडामार्ग तालुक्यात हत्तींचा उपद्रव वाढला आहे. त्यामुळे यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरपंच व शेतकऱ्यांची याबाबत बैठक लावून तोडगा काढावा अशी मागणी करूनदेखील त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने स्वराज्य सरपंच सेवा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण गवस यांनी येथील वनपरिक्षेत्र कार्यालयात सोमवारी ठिय्या आंदोलनास सुरूवात केली. या आंदोलनात तालुक्यातील सरपंच सहभागी झाले होते. सायंकाळी उशिरापर्यंत हे आंदोलन सुरू होते.
दोडामार्ग तालुक्यात मागील दोन दशकांपासून हत्तींचा उपद्रव सुरू आहे. तसेच ओंकार हत्तीने एप्रिल महिन्यात एका शेतकऱ्यावर हल्ला करून त्याला पायदळी तुडवले व ठार केले होते. शिवाय येथील शेतकऱ्यांच्या शेती, बागायतींचे अतोनात नुकसान केले आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. हत्ती पकड मोहिम राबवण्यासाठी स्वराज्य सरपंच सेवा संघटनेने मोठे आंदोलन केले होते. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देखील त्यावेळी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊन आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली होती.
हत्ती पकडचा आदेश निघूनही हत्ती पकड मोहीम राबविली गेली नाही. हतीबधित गावांना भेट देऊन इथून शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घ्याव्या व हत्तीबधीत गावातील सरपंच व शेतकऱ्यांसोबत बैठक लावण्याची मागणी स्वराज्य सरपंच सेवा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस यांनी उपवनसंरक्षक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. मात्र ती बैठक वनविभागाने न लावल्याने व हत्तीबाधित गावांची पाहणी न केल्याने अखेर सोमवारी येथील वनविभागाच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलनास सुरुवात केली. या आंदोलनात भाजपाचे नेते एकनाथ नाडकर्णी, सरपंच कळणे सरपंच अजित देसाई, हेवाळे सरपंच साक्षी देसाई, माजी सरपंच राजाराम देसाई, मोरगाव उपसरपंच देवू पिळणकर, संजय देसाई, दत्ताराम देसाई सहभागी झाले होते.
दोडामार्ग तालुक्यातील बागायतदार व शेतकरी यांच्या पिकांची ओंकार, गणेश, व अन्य हत्तींनी मोठ्या प्रमाणात नुकसानी केली असून लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. शेतकऱ्यांची शेती करण्याची उमेद संपलेली आहे. या अनुषंगाने कोणत्या उपाययोजना केल्या? असा सवाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी संभाजी पाटील यांना उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये ओंकार हत्ती पकडू नये असा उल्लेख केलेला नसून त्याला त्याच्या अधिवासात स्थलांतरीत करावे असा उल्लेख आहे. हत्ती पकड मोहिमेअंतर्गत हत्ती प्रतिबंधक म्हणून सिंधुदूर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर रेल्वे बॅरीकेट घालावे या संदर्भात वरीष्ठ पातळीवर आश्वासन देण्यात आलेले असुन तसा पाठपुरावा करण्यात आला का? त्याचा अहवाल सादर करावा अशी आग्रही मागणी यावेळी प्रवीण गवस यांनी केली.
आजपर्यंतच्या हत्ती पकड मोहिमेअंतर्गत झालेला खर्च, केलेल्या उपाययोजना, दिलेल्या नुकसान भरपाई इत्यादी बाबी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या का? हत्ती पकडण्यासाठी अथवा ते नियंत्रित करण्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांना अथवा इतर व्यक्तीना प्रशिक्षण दिले आहे का? हत्ती प्रतिबंधक शाश्वत उपाय योजना केल्या का? कर्नाटक राज्याप्रमाणे हत्ती मोहिमेसाठी स्वतंत्र वनपरिक्षेत्र अधिकारी व इतर स्टाफ नेमण्यात आला का? हत्ती मानव व वनकर्मचारी संघर्ष कमी करण्यासाठी कोणत्या शाश्वत उपाय योजना करण्यात आल्या? हत्ती प्रमाणेच रानगवा, बिबट, माकड, साळींदर, रानडुक्कर व इतर वन्य प्राण्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतपिके व फळपिकांची नुकसानी होत असून शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर काही शाश्वत उपाय केले का? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वनक्षेत्र विभागलेले असून त्यामध्ये खासगी जमीन मोठ्या प्रमाणात असून ती करून एकत्रित वनक्षेत्र कसे होईल या विषयी वरिष्ठ पातळीवर काही ठोस उपाययोजना केल्या का? वाढीव नुकसानी संदर्भात कोणता निर्णय झाला याबाबत माहिती अवगत द्यावी अशी मागणी केली. यावेळी वरिष्ठ येणार असल्याचे संभाजी पाटील यांनी सांगितले.
