पुणे : राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. या दुष्काळग्रस्त भागातील तरुण विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पैशांअभावी किंवा आर्थिक अडचणींमुळे थांबू नये, यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या भागातील पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येणार असून, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी 'टास्क फोर्स' आणि मध्यवर्ती कक्ष

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना तातडीने मदत मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या शैक्षणिक अडीअडचणींचे त्वरीत निराकरण करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयात एका मध्यवर्ती कक्षाची (Central Cell) स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच, राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये स्वतंत्र कृती समित्या (Task Force) देखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण आल्यास त्यांना विद्यापीठनिहाय नेमण्यात आलेल्या संपर्क अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून थेट मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांचे उच्च शिक्षण विनाअथक सुरू राहण्यास मदत होणार आहे.