विशेष संपादकीय | संदीप देसाई :
म्हटलं तर केवळ नकाशावरचा एक तुकडा, पण पाहिलं तर निसर्गाचं एक अथांग लेणं. विस्तीर्ण डोंगररांगा, घनदाट झाडी, रसाळ फळांच्या बागा आणि पिढ्यान्पिढ्या जपलेली समृद्ध संस्कृती, आणि मानलं तर कोकणी माणसाच्या हृदयातील हा पूर्वजांचा तुकड्याचा ठेवा, हाच तुकडा हीच या जिल्ह्याची खरी ओळख आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या शांत आणि सुसंस्कृत भूमीवर विकासाच्या नावाखाली 'बाहेरच्या' संकटांची सावली पडू लागली आहे. अशा वेळी, आपल्या मातीचं रक्षण करण्यासाठी दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर गावाने दिलेला लढा हा केवळ एका गावाचा उद्वेग नसून, तो अवघ्या कोकणच्या अस्तित्वाचा हुंकार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ओळख ही केवळ भौगोलिक मर्यादांपुरती मर्यादित नाही. विस्तीर्ण जंगलं, समृद्ध जैवविविधता, निसर्गावर अवलंबून असलेली शेतीव्यवस्था आणि पिढ्यान्पिढ्या जपलेली संस्कृती यावर हा जिल्हा उभा आहे. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांत विकासाच्या नावाखाली बाहेरून येणाऱ्या आर्थिक व राजकीय शक्तींनी या निसर्गसंपन्न भूमीवर डोळा ठेवला असून, त्यातूनच सिंधुदुर्गच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारे प्रकार घडताना दिसत आहेत. याच प्रकारांना आळा घालण्यासाठी, आपल्या 'मायभू'चे वक्रदृष्टीपासून राखण करण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीतून दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर गावाने दाखवलेली एकी सर्वासाठी एक वेगळा आदर्श देणारी आहे.
इको-सेन्सिटिव्ह एरिया म्हणून अधिसूचित असलेल्या कोलझर गावात, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आणि केंद्र सरकारच्या स्पष्ट अधिसूचनेनंतरही बेकायदेशीर उत्खनन करण्यात आले, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. पर्यावरणाला हानी पोहोचेल असे कोणतेही काम करण्यास मनाई असताना, घनदाट जंगलात खोदकाम करणे म्हणजे कायद्यालाच खुले आव्हान देण्यासारखे आहे. कोलझर गावाने घेतलेली भूमिका आजच्या काळात दिशादर्शक ठरली आहे. गावातील श्री देवी माऊलीसमोर एकत्र येत ग्रामस्थांनी 'जमीन न विकण्याची' जी शपथ घेतली, ती केवळ भावनिक कृती नाही. तो एक दूरदृष्टीचा विचार आहे. जमीन ही विकण्याची 'कमोडिटी' (वस्तू) नसून, ती पूर्वजांचा आशीर्वाद आणि पुढील पिढीचा आधार आहे, हे कोलझरच्या सुजाण नागरिकांनी दाखवून दिलं आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व स्थानिक जमीनमालक आणि ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून करण्यात आले. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या संमतीशिवाय आणि माहितीशिवाय असे प्रकार घडणे हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोलझर ग्रामस्थांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ कौतुकास्पद नाही, तर दिशादर्शक ठरणारी आहे. ग्रामदैवत श्री देवी माऊलीसमोर जमिन न विकण्याची घेतलेली शपथ ही भावनिक नव्हे, तर दूरदृष्टीची कृती आहे. जमीन ही केवळ विक्रीची मालमत्ता नसून, ती पूर्वजांनी जपलेला ठेवा आणि पुढील पिढ्यांसाठी सोपवलेली जबाबदारी आहे, ही भावना आज दुर्मिळ होत चालली आहे. कोलझर गावाने हा विचार पुन्हा एकदा समाजासमोर ठामपणे मांडला आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे या लढ्यात गावातील तरुण मोठ्या संख्येने पुढे आले आहेत. हे तरुण केवळ वर्तमानासाठी नव्हे, तर भविष्यासाठी उभे ठाकले आहेत.
दिल्ली लॉबीच्या नावाखाली येणाऱ्या भांडवली शक्ती, खनिज उत्खनन, रिसॉर्ट संस्कृती आणि अनियंत्रित जमीन व्यवहार यामुळे कोकणातील निसर्गव्यवस्थाच ढासळण्याच्या मार्गावर आहे. जंगल नष्ट झाले, तर त्यावर अवलंबून असलेली अन्नसाखळी तुटते. कोलझर परिसरात आणि एकूणच सह्याद्री पट्ट्यात अनेक दुर्मिळ वन्यप्राणी, पक्षी आणि जैवसृष्टी अस्तित्वात आहे. येथे मानवी हस्तक्षेप वाढला, तर वाघ कॉरिडॉर धोक्यात येईल आणि त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण पर्यावरणावर होतील. हे नुकसान भरून काढता येणारे नसते, याची जाणीव विकासाच्या घोषणा करणाऱ्यांनी ठेवलीच पाहिजे.
विकास हा निसर्गाशी सुसंगत असला पाहिजे, अन्यथा तो विनाशाकडे घेऊन जाणारा ठरतो, याची अनेक उदाहरणे देशासमोर आहेत. जंगलं तोडून, डोंगर पोखरून आणि जमिनी विकत घेऊन होणारा विकास हा काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी असतो; मात्र त्याची किंमत संपूर्ण समाजाला मोजावी लागते. कोलझरची घटना हा अशाच विनाशकारी विकासाचा इशारा आहे. शेती आणि विशेषतः नारळ, फोफळीच्या बागायतीनी समृद्ध गाव बिनदिक्कत पोखरला जात असताना अशा प्रकरणात महसूल आणि वन विभागाने केवळ पंचनामे करून थांबणे योग्य ठरणार नाही. अवैध उत्खनन, वृक्षतोड आणि रस्ता खोदकाम यामागील खरे सूत्रधार शोधून काढून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. कायदा जर सामान्य
ग्रामस्थांसाठी बंधनकारक आहे, तर मोठ्या आर्थिक लॉबींसाठीही तो तितकाच कठोर असला पाहिजे. अन्यथा, अशा प्रकारांना मूक संमती मिळाल्याचा संदेश जाईल आणि भविष्यात इतर गावांनाही अशाच संकटांना सामोरे जावे लागेल. कोलझर गावाने पुकारलेला एल्गार हा केवळ विरोधाचा आवाज नाही, तर तो भविष्यासाठीचा इशारा आहे. सिंधुदुर्ग वाचवायचा असेल, कोकणाची ओळख जपायची असेल, तर “विकास” आणि “विनाश” यातील फरक ओळखून समाज, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा उद्या जंगलं, जमीन आणि निसर्ग गमावल्यानंतर हाती उरेल तो फक्त पश्चात्ताप.
