सावंतवाडी : सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यातील सह्याद्री पट्ट्यातील २६ गावांमध्ये 'इको-सेन्सिटिव्ह' एरिया जाहीर करण्याचे सक्त आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र शासनाला दिले आहे. त्यामुळे आता याठिकाणी मायनिंग होणार नाही. वीस पंचवीस वर्षांपूर्वीच कवडीमोल भावाने राजकीय नेतृत्वाच्या सहाय्याने विकण्यात आलेल्या या शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना पुन्हा मिळाव्यात यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्यावतीने जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती डॉ.जयेंद्र परूळेकर यांनी दिली.
ते म्हणाले, सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यातील सह्याद्री पट्ट्यातील २६ गावांमध्ये चार महिन्यांच्या आत 'इको-सेन्सिटिव्ह' एरिया जाहीर करण्यात यावे असे सक्त आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र शासनाला देऊन आता एक महिना होऊन गेला आहे. या २६ गावांमधील बहुतेक गावांमध्ये (जवळपास १६ गावांमध्ये) मायनिंग प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या गावांतील हजारो एकर शेतकऱ्यांची जमीन वीस बावीस वर्षांपूर्वीच कवडीमोल भावाने राजकीय नेतृत्वाच्या सहाय्याने विकण्यात आली होती. परंतु, या गावांमध्ये मायनिंग प्रकल्प काही होऊ शकला नाही. आता तर इको सेन्सिटिव्ह एरिया जाहीर झाल्यानंतर मायनिंग होणे शक्यही नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या त्या जमिनी शेतकऱ्यांना पुन्हा मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी वनशक्ती फाऊंडेशनचे स्टॅलिन दयानंद, डॉ. जयेंद्र परुळेकर आणि संदीप सावंत यांच्यावतीने नजिकच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्यावतीने त्यांच्या जमिनी त्यांना परत मिळाव्या यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी/जमिन मालकांनी आपली कागदपत्रे घेऊन संदीप सावंत आणि डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन डॉ. परूळेकर यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
