
सिंधुदुर्ग ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केला असता जिल्हा डोंगरी विभागात येतो. त्यातच शासन ० ते २० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या विचाराधीन असतानाच येथील गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांनी डीएड करून मनस्ताप झाला आहे. गेली दहा वर्षे शिक्षक भरती न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील डी.एड. बेरोजगार देशोधडीला लागले आहेत. काहींची वयोमर्यादा संपण्याच्या मार्गावर आहेत, तरी अशा बेरोजगार युवकांनी पुढे करावे तरी काय हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिक्षण क्षेत्र सोडता ही पदविका कुठे उपयोगी पडत नसल्याने गेली दहा वर्षे भरतीची वाट पाहून बऱ्याच जणांच्या आशा-अपेक्षांचा चुराडा झाला आहे. शिक्षणमंत्री जिल्ह्यातील गोरगरीब कुटुंबांना न्याय देतील का ? यावर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.महत्वाचे म्हणजे टीईटी घोटाळयात सिंधुदुर्गातील उमेदवारांचा समावेश नसताना आमच्या माथी इतर जिल्ह्याची चूक का ? विद्यमान शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर मुंबई आणि कोल्हापूर पालकमंत्री जबाबदारी असल्याने त्यांचे कोऑर्डीनेटर धाकोरकर यांच्याशी सावंतवाडीत येथे मागच्या आठवड्यात भेट घेतली त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. स्थानिक डी.एड. बेरोजगार यांच्या मागण्या त्यांच्यापर्यंत पोचवल्या आणि तसे निवेदनही देण्यात आले.
मागण्या अशा ः स्थानिकांना प्राधान्य देऊन पूर्वीप्रमाणे सेवा आयोजन कार्यालयामार्फत जिल्हा निवड मंडळामार्फत स्थानिक पातळीवर डी.एड.च्या मेरीट प्रमाणेच स्थानिकानमधूनच शिक्षक भरती करावी, टी.ई.टी. परीक्षेत महाराष्ट्र राज्यात बोगस प्रमाणपत्रांचा मोठा भ्रष्टाचार झाल्यामुळे टी.ई.टी. परीक्षा मारक आहे अशा बोगस परीक्षेवर आता कोणाचाही विश्वास राहिला नाही. गेली दहा वर्षे फक्त ही परीक्षा घेऊन फक्त तिजोरीच भरली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराने माखलेली टीईटी ही अट रद्द करून जिल्हा पातळीवर एकच परीक्षा घेऊन किंवा पदविका मेरीटचा विचार करून स्थानिकांमधूनच शिक्षक भरती करावी, ० ते २० पटसंख्या असलेल्या मराठी शाळा बंद केल्यास शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद होणार असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढणार आहे आणि सहाजिकच त्याचा विपरित परिणाम डी.एड. पदविका पूर्ण केलेल्या, गेली दहा वर्षे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या बेरोजगार युवक-युवतींवर पडून ते देशो धडीला लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गावातील वाडीवाडी मध्ये गेली कित्येक वर्षे असणाऱ्या मराठी शाळा बंद करून बालकांना शिक्षणापासून वंचित करू
नये.
जिल्हा परिषद गट-क संवर्ग सर्व पदांची भरती शासन निर्णयानुसार जिल्हा निवड समितीमार्फत आहे, पण शिक्षक हे पद गट-क वर्गात असूनही त्यातून वगळले आहेत. त्यामुळे शिक्षक पद त्यात समाविष्ट करून जिल्हा स्तरावर स्थानिकांमधून भरती करण्यात यावी,
सिंधुदुर्ग डोंगरी भागाचे निकष, बोलीभाषा आणि गुणवत्तेवर त्याचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून स्थानिकानमधूनच शिक्षक पदे भरण्यात यावी, गेली दहा वर्षे भरती न झाल्यामुळे स्थानिकांनधून भरती न केल्यास डी.एड. पदविका शासनाला सुपूर्द केल्या जातील.
सदर भेटीत अशा मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला. रविवारी (दि. ३१) ओरोस येथील रवळनाथ मंदिरात डी. एड. बेरोजगारांची सर्व तालुक्यांची एकत्रित जिल्हास्तरीय सभा झाली त्यात अनेक गोष्टींवर चर्चा करण्यात आली. या सभेला जुन्या चळवळीचे प्रणेते गुणवंत सावंत उपस्थित होते. जिल्ह्यातून बहुसंख्य डी.एड. बेरोजगार उपस्थित होते.
येत्या काही दिवसांतच जिल्ह्यांतील सर्व डीएड बांधवांना एकत्रित घेऊन पुढील दिशा ठरवू, असे विजय फाले म्हणाले. या सर्व बाबींवर चर्चा करण्यात येणार आहे असे डी.एड. बेरोजगार संघर्ष समितीने म्हटले
आहे.