कुडाळ : कोकण पदवीधर विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरु आहे. विशेषतः युवासेना जिल्हाध्यक्ष मंदार शिरसाट यांनी या प्रक्रियेत विशेष पुढाकार घेतला आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघ ठाण्यापासून सिंधुदुर्गपर्यंत पसरला आहे. या निवडणुकीकडे आतापर्यंत तळकोकणातील पदवीधर तरुणांनी दुर्लक्ष केले. त्याचे गंभीर परिणाम विशेषतः सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिह्यातील तरुणांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे निदान यावेळी मतदार नोंदणीत उत्साह दाखवून कोकणच्या पदवीधरांचा आवाज विधिमंडळात पाठविण्याची विशेष आवश्यकता आहे, असे मंदार शिरसाट म्हणालेत.
कोकणातील तरुण थेट निवडणुकांमध्ये अधिक रस दाखवतात. कोकण पदवीधर सारख्या महत्वाच्या निवडणुकीकडे आपल्या तरुणांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शहरी भागातील सुखवस्तू कुटुंबातील किंवा प्रस्थापित नेत्यांचे वारस कोकणातील तरुणांच्या माथी मारण्यात आले. आज कोकण पदवीधर विधान परिषद मतदारसंघाचा आमदार कोण आहे ? हे कोकणातला एकही तरुण सांगू शकणार नाही, हे आपले दुर्दैव आहे. असे उदासीन आमदार तालिकेचे पीठासीन अधिकारी आहेत. हे त्यापेक्षा अधिक मोठे दुर्दैव आहे, अशी टीका मंदार शिरसाट यांनी केली.
मागच्या निवडणुकीत निरंजन डावखरे यांनी ही निवडणूक लढवली. राज्यात असलेले सेना भाजपा युतीचे सरकार, विधानपरिषदेचे माजी सभापती वसंत डावखरे यांचा वारसा आणि पित्याची सर्वपक्षीय मैत्री तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नारायण राणे यांनी केलेली मदत यांच्या जोरावर डावखरे निवडून आलेत. पण कोकणातील तरुण, पदवीधर, शिक्षक, शिक्षण व्यवस्था यांच्याशी संबंधित किती प्रश्न सुटले ? विधिमंडळात कितीवेळा आवाज उठवण्यात आला, हा प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता आहे, असे शिरसाट म्हणाले.
आज स्थानिक बीएड पदवीधरांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. "आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना" अशी त्या बिचाऱ्याची अवस्था झाली आहे. जे बीएडधारकांचे तेच डीएड धारकांचे असून हाताला नोकऱ्या नाहीत, तासिका तत्वावर न्याय मिळत नाही, रोजगाराची शाश्वती नाही आणि आवाज उठवणारा कुणीही नाही, अशी या पदवीधरांची कोंडी झाली आहे. अशा हजारो तरुणांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नावर आमदार गप्प बसून आहेत.
१२ वी झाली, पदवी मिळाली की कोकणातील तरुण मुंबईची वाट धरतात. छोटी मोठी नोकरी करतात आणि गावाला पैसे पाठवतात. त्यांचे कौशल्य, कौशल्याला स्थानिक पातळीवर संधी, मोठे रोजगार यांचे मार्गदर्शन झालेले नाही. या संदर्भात एखादा मेळावा घ्यावा, असेही विद्यमान आमदारांना वाटलेले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पदवीधारकांचा एकही प्रश्न विधिमंडळात मांडण्यात आलेला नाही, अशी टीका शिरसाट यांनी केली.
आज जिल्ह्यात सरकारी शाळांचा प्रश्न गंभीर
शाळांचे विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. घाटावरचे शेकडो शिक्षक विनंती बदल्या घेऊन आपल्या गावी निघून गेलेत. पर्यायी शिक्षक नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत. निवृत्त शिक्षकांना २० हजार रुपये मानधन देऊन पुन्हा शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे डीएड होऊन घरी बसलेल्या हजारो तरुणांच्या पोटात खड्डा पडला आहे. त्यांचा प्रश्न मांडावा असे डावखरेंना वाटलेले नाही. एक शिक्षकी शाळांचा प्रवास शून्य शिक्षकी शाळांकडे झपाट्याने होतो आहे. जिल्ह्याच्या उद्याच्या पिढीचे भविष्य अंधाराच्या खाईत लोटले जात असूनआम्हा पदवीधरांचे प्रतिनिधी मूग गिळून गप्प आहेत.
खासगीकरण, ठराविक उद्योजकांची पाठराखण हे केंद्राचे धोरण
सामान्य माणसाला न्याय मिळेल अशी केंद्राकडून कोणतीही आशा नाही. राज्यही त्याच वाटेने चालले आहे. पण पदवीधरांचे प्रश्न किमान मांडले जावेत, त्यांचा आवाज विधिमंडळात उठवला जावा, त्यांच्या रोजगाराची चर्चा व्हावी ही आजची तातडीची गरज आहे.
हा आवाज कुण्या तालेवाराचा वारस विधिमंडळात उठवणार नाही. त्यासाठी कळकळ असणारा कार्यकर्ता विधिमंडळात जायला हवा आणि त्यासाठी पदवीधरांची नोंदणी झाली पाहिजे. आपण सर्वांनी मिळून ती केली पाहिजे. तरच आपल्याला न्याय मिळेल. अन्यथा असे मौनीबाबाच आपल्या बोकांडी बसणार आहेत, असे शिरसाट म्हणाले.
