सिंधुदुर्ग : आडाळी एमआयडीसीवरून विधानपरिषदेत विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नांवरून उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या सरकारी उत्तरानंतर त्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विशेषतः दोडामार्गात नाराजी व्यक्त होत आहे. उदय सामंतांच्या या उत्तरानंतर खासदार विनायक राऊत यांनी उद्योगमंत्र्यांना आडाळी कुठे आहे हे तरी ठाऊक आहे का ? असा सवाल केलाय. तर आडाळी सरपंच पराग गांवकर व आडाळी एमआयडीसी स्थानिक लोकाधिकार संरक्षण समिती समन्वयक सतिश लळीत यांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत.

सिंधुदुर्गतील बेरोजगारी हटवणारा बहुप्रतिक्षित अशा आडाळी एमआयडीसी प्रकल्पाला 2013 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. इतर प्रकल्पांना होणारा विरोध लक्षात घेता इथं मात्र स्थानिकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन महामंडळाकडे जमिनी हस्तांतरित केल्या. पण, अद्यापही सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे हा प्रकल्प सुरु होऊ शकलानाही. याबाबत विधानपरिषदेत विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नांवर उद्योगमंत्र्यांनी प्रकल्पाला विलंब झालाच नसल्याचं उत्तर दिल्यानं नाराजी पसरली आहे. पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबतची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यातील काही कामे पूर्ण झालेली असून काही कामे प्रगती पथावर आहेत. महामंडळामार्फत आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाच्या वाटपास सुरुवात करण्यात आली आहे. 14 भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असून १९० भूखंडाकरीता ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज मागविण्यात आले असल्याचं उद्योगमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तर विलंबाची कारणे काय ? यावर तो प्रश्न उद्भवत नसल्याचं साचेबद्ध उत्तर उद्योगमंत्र्यांनी दिलं आहे.  

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगाराचा मोठा प्रश्न असून गोवा, मुंबई , पुणे, ठाणे, रत्नागिरी गाठावं लागत आहे. घेतलेल उच्चशिक्षण, त्याला आलेला खर्च हे सगळं पहाता तुटपुंज्या पगारासाठी देखील जन्मभूमी सोडून इतरत्र जावं लागतं आहे‌. त्यात आडाळीसारख्या प्रकल्पामुळे आशेच किरण निर्माण झालेल  असताना उद्योगमंत्र्यांच्या या उत्तरानं स्थानिकांत नाराजी पसरली आहे. सत्ताधारी स्थानिक नेत्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून आपल्याच भुमित रोजगार उभा करावा अशी मागणी केली जात आहे.

उद्योगमंत्र्याना आडाळी कुठे आहे हे तरी माहिती आहे का ? श्रद्धा आणि सबुरी ठेवणाऱ्या स्थानिक  आमदारांना सुद्धा याच देण घेण पडलं नाही आहे. आमच्या सरकारच्या काळात आडाळीच इन्फ्रास्ट्रक्चर पुर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केला. एनआयएमपी सारखा केंद्र सरकारचा प्रकल्प आणायचा प्रयत्न केला. पण दुर्दैव असं की आताच्या महाराष्ट्र सरकारनं त्याचा पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प येऊ शकला नाही. त्यामुळे आडाळी ओसाड माळरान झाल आहे. 

विनायक राऊत, खासदार

विधानपरिषदेत आडाळीचा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या मान्यवर सदस्यांच आधी अभिनंदन. हा प्रश्न मोठ्या व्यासपीठावर येण आवश्यक होता. उद्योगमंत्र्यानी जे उत्तर दिल हे शासकीय पद्धतीने ठीक आहे. परंतु, आडाळीचा प्रश्न हा संवेदनशील आहे. त्याकडे शासकीय पद्धतीने बघता येणार नाही. येथील तरूण हे रोजगारासाठी गोव्यावर अवलंबून आहेत. या ठिकाणचा कायापालट सहा महिन्यात ह़ोऊ शकतो. त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. याकडे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मकतेने बघायला हव. आमच्या नेत्यांनी मनात आणल तर चांगले उद्योजक आडाळीत आणू शकतात. मनसे सोडून सर्वच पक्ष सत्तेत येऊन गेलेत त्यामुळे समन्वय व सकारात्मकतेने या विषयाकडे पाहिल तर चांगले परिणाम दिसून येतील. सध्यातरी जनतेच्या आशा फोल ठरत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.  

पराग गावकर, सरपंच, आडाळी

भूसंपादनाला तब्बल दहा वर्षे उलटूनही केवळ हाताच्या बोटावर मोजाव्या एवढ्या उद्योजकांना भूखंडांचे कसेबसे वाटप यावर्षी दिवाळीला झाले आहे. आडाळी एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्राचे हे वास्तव आहे. पायाभूत सुविधांची कामे अद्यापही पूर्ण नाहीत. महावितरणच्या वीज उपकेंद्राची एकही वीट अद्याप जागेवर आलेली नाही. असे असतानाही जर मंत्रीमहोदय विलंब झालेला नाही, असे म्हणत असतील तर त्यांची विलंबाची व्याख्या काय ? हे जाणून घ्यायला आवडेल. याबरोबरच या सरकारचे प्राधान्यक्रम नेमके कोणते आहेत, हेसुद्धा विचारण्याची वेळ या उत्तरामुळे आली आहे. आडाळी ग्रामस्थ विकास समन्वय समिती आणि आडाळी एमआयडीसी स्थानिक लोकाधिकार संरक्षण समिती या दोन्ही समित्यांनी आतापर्यंत केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे दिवाळीच्या आदल्या दिवशी चार उद्योजकांना भूखंड प्रत्यक्ष ताब्यात देण्यात आले. यासाठीही समितीनेच सतत पाठपुरावा केला होता. आडाळीचं घोंगडे अनाकलनीय कारणामुळे भिजत पडल्यामुळेच आडाळी ग्रामस्थ आणि दोडामार्ग तालुक्यासह जिल्ह्यातील सुमारे 5000 लोकांनी आडाळी ते बांदा असा लॉंग मार्च काढून सद्यस्थिती सरकारच्या नजरेला आणून दिली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भूखंड वाटपाचे आदेश लॉंगमार्चच्या आधीच्या दिवसाची तारीख घालून वितरित करण्यात आले. एमआयडीसीमध्ये भूखंड दिलेल्या उद्योजकाने तीन वर्षाच्या आत उद्योग सुरू केला पाहिजे अशी अट आहे. परंतु शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेऊन दहा वर्षे उलटून गेली तरी ढिम्म न हलणाऱ्या एमआयडीसी प्रशासनाला असा काही नियम नाही का ? ज्या भावनेने स्थानिकांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पाला दिल्या त्यांच्या भावनांची ही एकप्रकारे कुचेष्टा आहे.

सतीश लळीत

समन्वयक, आडाळी एमआयडीसी स्थानिक लोकाधिकार संरक्षण समिती