सिंधुदुर्गनगरी :  दुर्लक्षित झालेल्या व बलुतेदार असलेल्या 18 कारागिरांसाठी  शिल्पकारांसाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या पी एम विश्वकर्मा योजनेच्या नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. यामुळे छोट्या छोट्या कारागिरांना सन्मान, सामर्थ्य व समृद्धी ही योजना देणार आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष छोट्या छोट्या कारागिरांवर व शिल्पकारांवर गेले व त्यांची कला आणखी विकसित करण्यासाठी  व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना तयार झाली. म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कारागिरानीही मोठ्या संख्येने या योजनेतील नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी व देशाच्या विकासात सहभागी व्हावे आपली ही प्रगती करावी असे आवाहन लघु सूक्ष्म मध्यम खात्याचे केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्गनगरी येथे केले.

पी एम विश्वकर्मा योजनेच्या सिंधुदुर्ग जिल्हातील अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्तितीत परीसंवाद व जनजागृती चा कार्यक्रम गुरुवारी सिंधुदुर्गनगरी येथील शरद कृषी भवनात संपन्न झाला. यावेळी केंद्रीय उद्योग  मंत्रालयाचे  अतिरिक्त सचिव डॉक्टर रजनीश, सहाय्यक सचिव श्री अतिश सिंग, आमदार नितेश राणे, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर,जिल्हा पोलीस अधीक्षक  सौरभ कुमार अग्रवाल,भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार राजन तेली, महाराष्ट्र स्टेट खादी बोर्डाच्या सीईओ आर विमला, केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाच्या अनुजा बापट, अश्विनी नाल, कार्तिकीय सिन्हा, ऍड.अजित गोगटे आदी मान्यवर व्यासपीठावर होते.

नारायण राणे यांनी आपण भाषण करण्यासाठी या कार्यक्रमात आलो नाही तर येथील कारागीर व शिल्पकार असलेल्या जिल्हा वाशियांशी संवाद साधण्यासाठी आलो आहे. या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सुतार, मच्छीमार, सोनार लोहार न्हावी शिंपी चर्मकार मूर्तिकार शिल्पकार या कला साकारणारा कारागीर आहे. या छोट्या छोट्या कारागिरांना त्यांची कला विकसित करण्यासाठी व त्यांच्या कुटुंबाची समृद्धी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात पी एम विश्वकर्मा योजना लागू केली आहे. या योजनेतून पाच टक्के एवढ्या अल्प व्याजदरात एकूण तीन लाखाचे कर्ज, या व्यवसायाचे प्रशिक्षण, 15000 चे टूलकिट या कारागिरांना या योजनेतून मिळणार आहे. अरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृष्टी ठेवून छोट्या छोट्या गरीब लोकांवर लक्ष केंद्रित केले आहेत. व त्यांच्या विकासासाठी ही योजना जाहीर केली आहे. गेल्या नऊ वर्षात  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने या देशाला पुढे नेले आहे. जगात दहाव्या स्थानावर असलेल्या भारत पाचव्या स्थानावर आणला आहे व लगतच्या काळात तो तिसऱ्या स्थानावर येईल असे प्रयत्न त्यांनी केले आहेत. कारागीर आणि  शिल्पकारांसाठी  ही योजना एक संधी असून त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हा कारागीर असून आतापर्यंत  या योजनेत केवळ 73 कारागिरांची नोंदणी केली आहे. ही खंत ही त्यांनी व्यक्त केली. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाले पाहिजे वा मोठ्या प्रमाणात लाभ या जिल्ह्याने घेतल्या पाहिजे असे आवाहनही नारायण राणे यांनी केले.

 यावेळी काही प्रतिनिधीक कारागिरांचा सत्कारही नारायण राणे यांच्या हस्ते करण्यात आला. नाभिक समाजाचे अध्यक्ष जगदीश चव्हाण यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. उद्योग मंत्रालयाच्या श्रीमती अनुजा बापट यांनी प्रास्ताविकात संपूर्ण योजनेचा आढावा दिला. आर विमला यांनी  संपूर्ण आकडेवारी सांगत सिंधुदुर्ग वासियाना या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्रात एक कक्ष सुरू करण्याचे व  या योजनेत सहभागी होणाऱ्या लाभार्थ्यांना पूर्णपणे सहकार्य करण्याची ग्वाही  प्रशासनाच्या वतीने त्यांनी .उद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रजनीश यांनी  केंद्र सरकार या योजनेवर 13000 कोटी खर्च करणार आहे. कारागीर व शिल्पकार म्हणून वंचित राहिलेला हा घटक या योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र महाराष्ट्र राज्यात या नोंदणीला प्रतिसाद कमी मिळायला आहे. तर पश्चिम बंगाल सारख्या छोट्या राज्याने या कारागिरांची या योजनेत नोंदणी एक लाखाच्या वर केली आहे मात्र महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने शिल्पकार व कारागीर असताना आतापर्यंत केवळ दहा हजार नोंदणी झाले आहे. हे प्रमाण महाराष्ट्रात वाढले गेले पाहिजे व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तर ते जास्तच असायला हवे असे आव्हानही त्यांनी केले.