सिंधुदुर्गनगरी : मालवण येथे 4 डिसेंबर रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण होणार आहे. या अनुषंगाने मालवण  येथील स.न. 199/2 क्षेत्र 0.33.60 हे. आर ही शासकीय जमीन छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणीसाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांना हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 

भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूल मुक्त किंमतीने व कब्जाहक्काने पुढील अटीं व शर्तींच्या अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. 1.जमीन कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली जि.सिंधुदुर्ग हे भोगवटादार वर्ग २- म्हणून धारण करतील.  2. सदर जमिनींचा ताबा आहे त्या स्थितीत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली जि.सिंधुदुर्ग यांना देण्यात यावा. 3. मंजूर करावयाच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे असल्यास ती निष्कासित करण्याची अथवा त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली जि. सिंधुदुर्ग यांची राहील. तसेच, मंजूर केलेल्या जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली जि.सिंधुदुर्ग राहील. 4. जमीनी शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरण / गहाण / तारण ठेवता येणार नाही. 

5. सदर जमिनीखालील सर्व खाणी, खनिज पदार्थ, दगड खाणी या वरील शासनाचे अधिकार राखून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतूदीनुसार खाणीचे काम करण्यासाठी, खनिजांचा शोध घेण्यासाठी सर्व वाजवी सोयीसह त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार शासनास राहील. 6. या प्रकरणी कोणताही न्यायालयीन अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्भवल्यास त्या संदर्भातील सर्व जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली जि.सिंधुदुर्ग यांची राहील. 7. सदर जमीन अर्जदारांना प्रदान केल्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदीनुसार सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील. 8.महसूल व वन विभागाचे कोणतेही व केंव्हाही देण्यात येणारे निर्देश सर्व संबंधितांवर बंधनकारक राहतील. 9.सदर जमिनीचा मंजूर प्रयोजनासाठी वापर करणे थांबविल्यास, मंजूर जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागेल. 10. प्रस्तुत प्रकरणी एम.सी.झेड. एम.ए. ची परवानगी प्राप्त झालेनंतरच जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी अंतिम आदेश निर्गमीत करावेत. 11. शासकीय जमीन मंजूरी संदर्भातील इतर नियमित अटी या ठिकाणी लागू राहतील.  12.वरील अटी / शर्तींपैकी कोणत्याही अटी / शर्तीचा भंग केल्यास शर्तभंगाबाबत सदर शासकीय जमीन शासन जमा करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 13. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना आवश्यक वाटतील अशा सुसंगत अन्य अटी व शर्ती विहीत करण्याची मुभा राहील. 14. सदर ज्ञापनातील अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधितांकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात यावे. असा शासन निर्णय महसूल व वन विभाग अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिला आहे.