तिलारीला हत्ती मुक्त करा, अन्यथा गोळ्या घालण्याची परवानगी द्या !

आमदार खासदार घेतील का बोध ?
Edited by: संदीप देसाई
Published on: March 03, 2023 17:58 PM
views 207  views

दोडामार्ग : गेली २० वर्षे तिलारी खोऱ्यातील सर्वच गावात हत्तींकडून शेती बागायतीचे अतोनात नुकसान सत्रच सुरुच असताना आणि येथील बळीराजा हत्ती नुकसानीत उध्वस्त झाला असताना शासन मात्र सुस्त आहे. त्यामूळे आता आर या पार लढाई करावीच लागले. म्हणूनच एका महिन्यात शासनाने तिलारी खोऱ्यात हत्ती हटाव मोहीम राबवून तिलारी खोरे हत्तिमुक्त करावे, अन्यथा आम्हा शेतकऱ्यांना शासनाने बंदूक परवाने देऊन हत्तींना शूट करण्याची परवानगी द्या. अशी वनखाते व राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी खळबळ जनक मागणी तिलारी खोऱ्यातील हत्तीबाधित गावच्या आजी - माजी सरपंच व उपसरपंच यांच्यावतीने सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमानंद देसाई यांनी केली आहे. 

 तिलारी खोऱ्यातील हत्ती आपतग्रस्त गावातील सरपंच व लोकप्रतिनिधींनी सरकारने वन्य हत्तींचा कायम स्वरुपी बंदोबस्त करावा या मागणीकडे अधिवेशन काळात सरकारचे गांभीर्यानं लक्ष वेधेल यासाठी पत्रकार परिषदेच्या आयोजन केलं होत. ३१ मार्चपर्यंत ठोस कार्यवाही न केल्यास वनविभागाच्या कार्यालयासमोरच तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही प्रेमानंद देसाई व उपस्थित सरपंच व उपसरपंच यांनी दिलाय. दोडामार्ग येथील स्नेह रेसिडन्सीमध्ये पार पडलेल्या या पत्रकार परिषदेला  सरपंच सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमानंद देसाई यांसह मोर्ले माजी सरपंच गोपाळ गवस, मोर्ले सरपंच संजना धुमास्कर, उपसरपंच संतोष मोर्ये, हेवाळे सरपंच साक्षी देसाई, उप सरपंच समिर देसाई, घोटगेवाडी उपसरपंच सागर कर्पे, माजी सरपंच प्रेमनाथ गवस, मांगेली उपसरपंच कृष्णा गवस उपस्थित होते.

   यावेळी प्रेमानंद देसाई यांनी आक्रमक भूमिका मांडताना वनखात्याच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. कर्नाटक मधील हत्ती महाराष्ट्रात येऊन २०-२२ वर्षे झाली तरी आपल वनखाते या हत्तींची साधी नोंद सरकार दरबारी करत नाहीय. मोठे हत्ती २० वर्षांपूर्वी कर्नाटक मधून आले हे ठीक आहे, पण आता याच हत्तींची इथ जन्मलेली पिल्ले, त्यांची तरी वनखाते अधिकृत जनगणना करणार आहे का? असा रोखठोक सवाल त्यांनी सरकार आणि वनखात्याला विचारलाय. दोडामार्गमधील तिलारी खोऱ्यातील हेवाळे, बांबर्डे, तेरवण मेढे, सोनवल, केर व मोर्ले या गावात विशेषतः हेवाळे मध्ये गेली २० वर्षे वन्य हत्तीचा उपद्रव सुरु आहे. शेती, बागायतीचे अतोनात नुकसान सुरू असून शेकडो एकर क्षेत्रातील शेती, बागायती उध्वस्त झाल्या आहेत. मात्र तरीही हत्तींना कर्नाटकात हुसकावून लावण्यात महाराष्ट्र शासन सपशेल अपयशी ठरलय. उलट हत्ती उपद्रव वाढ झाली आहे. सध्या काजू बाग काजू गोळा करण्यासाठी जाणेही धोकादायक बनले आहे. नुकसानीपेक्षा मिळणारी भरपाई तर थट्टा करणारी आहे. त्यामुळे आम्हाला नुकसान भरपाईचा गाजर नको तर. वन्य हत्ती पकड मोहीम राबवून तिलारी खोरे हत्ती मुक्त करा अशी जोरदार मागणी देसाई यांनी केलीय.

  तर गोपाळ गवस यांनीही वनखात्याच्या आणि राज्य कर्त्यांच्या सुशेगात पणाबद्दल संताप व्यक्त केला. अपयशी उपाययोजना आणि तुटपुंजी भरपाई हे शासनाचे धोरण हत्ती बाधित शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारे आहे. शासनाने उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या खासगी अभयारण्यासाठी शासन प्रक्रिया करून  ७ हत्ती दिले. त्याचप्रमाणे तिलारी खोऱ्यातील हत्तींचा निर्णय घ्यावा. गावात लोकवस्ती पर्यंत हत्ती येतात. जीव धोक्यात घालून स्थानिक ग्रामस्थ त्यांना हुसकावून लावतात.  बागायती उभी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कित्येक वर्ष परिश्रम करावे लागतात आणि वन्य हत्ती एका रात्रीत होत्याचे नव्हते करतात. त्यामुळे आता खूप झालं, हत्ती हटावसाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी अन्यथा होणाऱ्या जन आंदोलनास व शेतकऱ्यांच्या रोषास सामोरे जाण्यासाठी तयार राहावे, असा कडक इशारा दिला आहे. संतोष मोर्ये, सौ. साक्षी देसाई, प्रेमनाथ कदम यांनीही हत्ती उपद्रव सर्वांनाच डोकेदुखी असून या समस्येला दोन तपांचा काळ लोटला तरी येथील लोकप्रिनिधींनी, सरकार, राज्यकर्ते बंदोबस्त करण्यात कमी पडले. निदान आता तरी त्यांनी जागे व्हावे व तिलारी खोऱ्यातील गावे हत्तीमुक्त करावीत अशी मागणी केलीय. 


आमदार खासदार घेतील का बोध ?

 तिलारी खोऱ्यात हत्तींचा उपद्रव गेली २००२ पासून सुरू झाला. २१ वर्षे झाली हा उपद्रव सुरू आहे. येतील आमदार तिसरी टर्म तर खासदार दुसरी टर्म लोकांचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. मात्र अजूनही आपल्या मतदार संघातील हजारो शेतकऱ्यांना देशो धडीस लावणाऱ्या वन्य हत्तींना रोखणे, बंदोबस्त करणे, ठोस उपाययोजना करणे आणि नुकसान भरपाईत वाढ करणे, ज्या पिकांचा नुकसानीत समावेश नाही त्यांचा समावेश करणे यासाठी विधिमंडळात वा लोकसभेत रीजल्ड देणारी वा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी आक्रमक भूमिका घेतली नसल्याचे शेतकरी उघडपणे बोलत आहेत. आज त्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आक्रमक झाले आहेत, उद्या हजारो शेतकऱ्यांनी हीच भूमिका घेतल्यास काय करायचं? याबाबत लोकप्रतनिधीं बोध घेणार काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.