कणकवली : सावडाव ग्रामपंचायतीत झालेल्या भ्रष्टाचारात हात असलेल्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नयना वैभव सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पुराव्यानिशी केली होती. याची दखल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून घेतली असुन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या प्रकरणात तात्काळ बैठक बोलावून ७ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत.
सावडाव येथील नयना वैभव सावंत यांनी ग्रामपंचायत कारभारात माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांत मुलांच्या पोषण आहारासह खेळणी, स्ट्रीट लाईट, नळ दुरूस्ती आदिं विविध कामांत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. प्रयोगशाळेचे साहित्य लॅपटॉप कम्प्युटर प्रिंटर्स यासह इतर अनेक वस्तूं खरेदी करताना बनावट दर पत्रक बनवून वस्तूंच्या किंमती वाढवून त्या खरेदी करण्यात आलेल्या आहेत. या वस्तूंची साठा रजिस्टरला नोंद न करता त्या परस्पर वितरित केल्याचे भासवले आहे. टक्केवारी, नफेखोरीच्या नादात ग्रामपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून ग्रामपंचायतीच्या योजनांच्या कामात देखील भ्रष्टाचार झाला आहे. याची तक्रार करूनही गटविकास अधिकाऱ्यांकडून गंभीर दखल घेतली गेली नाही. ह्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे देत नयना सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच लक्ष वेधले. सावडाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य समिती यांनी भ्रष्टाचार करून सावडाव ग्रामस्थांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावे तसेच या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्या गटविकास अधिकारी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि सावडाव ग्रामपंचायतीचे विनाविलंब लेखापरीक्षण करून दोशींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या प्रकरणात तात्काळ बैठक बोलावून ७ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित दोषी आढळल्यास कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे.
