▪️ विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने देह विक्रीय विरोधात कार्यशाळा

सिंधुदुर्ग : आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या संशोधनानुसार दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात महिला आणि मुलांची लैंगिक शोषणासाठी तस्करी केली जाते. लैंगिक दृष्टिकोनातून होणारी तस्करी हे या काळातील मानवी हक्कांचे सर्वात गंभीर उल्लंघन आहे. यामुळे व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचा, प्रतिष्ठेचा आणि बऱ्याचदा त्यांच्या ओळखीचाही अधिकार हिरावून घेतला जातो. गरीबी, घरेलू हिंसा, विस्थापन आणि लिंग असमानता या गोष्टी या सगळ्याला खतपाणी घालतात. याला गंभीर कारण ठरते ते म्हणजे  याची माहिती असून वाचा न फोडणे. संघटितपणे याविरोधात लढा दिला पाहिजे, जागृतीतून कृती घडली पाहिजे, असं स्पष्ट मत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. बी. गायकवाड यांनी व्यक्त केलंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व गोव्यातील 'अर्ज' संस्थेच्यावतीने आयोजित देहविक्रिय विरोधातील कार्यशाळेत ते बोलत होते. 

ते पुढे म्हणाले की, नोंद झालेल्या केसेसची आपल्याला माहिती मिळते. पण अशा अगणित कहाण्या, केस करण्याची भीती, कलुषित मते आणि त्याविषयी न बोलल्यामुळे गाडून टाकल्या जातात. आकडेवारीच्या आणि व्यक्ती अभ्यासाच्या, ठळक बातम्या आणि अहवालामागे खरोखर मानवी आयुष्य असतं. महिला, मुले आणि अगदी पुरुष देखील असुरक्षित आहेत, त्यांचे शोषण केले जात आहे आणि त्यांचा आवाज दाबला जात आहे. आजच्या कार्यक्रमात दोन महत्त्वाचे पैलू लक्षात घेतले गेलेत ते म्हणजे परिस्थिती समजून घेणे आणि सेवा व उपाययोजना सक्षम करणे. ज्या विषयी आपल्याला माहिती नसते त्याविषयी आपण लढू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला स्थानिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर लैंगिक तस्करीची व्याप्ती आणि प्रमाण याकडे प्रामाणिकपणे पाहणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ विश्वासपूर्ण माहिती, पीडितांच्या कथा आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व्यक्तींचे अहवाल यांच्यात सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. अनेक यंत्रणेतील काही घटक मानवी तस्करीला घट्ट करणाऱ्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. याविरोधात लढताना अपुरी पाठिंबा देणारी व्यवस्था, भ्रष्टाचार या समस्याही समोर असतील हे गृहीत धरायला हवं. पोखरलेल्या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेवरही त्यांनी बोट ठेवलं. 

तस्करीच्या बळी झालेल्या व्यक्तींना फक्त वाचवण्यापेक्षा अधिक गोष्टींची गरज असते, हे समजून घ्यायला हवं. स्वतःचे घर, वैद्यकीय सुविधा, आघातावरील समुपदेशन, कायदेशीर मदत आणि पुनर्वसन , शिक्षण, नोकरी आणि पूर्वस्थितीमध्ये पुन्हा येण्यासाठी पाठिंबा देणे यासारख्या सर्वसमावेशक सेवा आणि सहानुभूती देणं गरजेचं आहे. आपल्याला कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि समाज, शासकीय संस्था, तळागाळातील संस्था, पीडित आणि योजनांची माहिती पोहचवणे यात समन्वय असणं गरजेचे आहे. कोणताही विभाग हे काम एकट्याने करू शकणार नाही. आपल्याला न्यायासाठी असा मार्ग हवा आहे जो सर्वांचा विचार करणारा असेल, सहवेदनेने भरलेला आणि सहकार्याने चालवलेला असेल. हा कार्यक्रम केवळ कार्यक्रम न ठेवता त्याला अर्थपूर्ण बनवूया. आपल्यातील सर्वांत दुर्बळ व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी, मानव तस्करांचा कायद्याच्या संपूर्ण ताकदीने पाठपुरावा करण्यासाठी, आणि प्रत्येक व्यक्ती शोषणाच्या भीतीपासून मुक्तपणे जगू शकेल असे जग निर्माण करण्यासाठी केवळ शब्दांतून नाही तर कृती घडवूया. तरच आगामी काळात सकारात्मक परिणाम दिसतील आणि बदल घडेल, असा विश्वास न्यायाधीश एच. बी. गायकवाड यांनी व्यक्त केला.

सिंधुदुर्गात देहविक्रियात अडकलेल्या महिलांची धक्कादायक आकडेवारी

कार्यशाळेच्या सुरुवातीला मनोविकारतज्ञ डॉ. रुपेश पाटकर आणि अर्जच्या सायली गोसावी यांनी सिंधुदुर्गातील देहविक्रीबाबत मार्च 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या अभ्यासाची माहिती दिली. यामध्ये सिंधुदुर्गात देहविक्रियात अडकलेल्या 609 महिलांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली. सरकारी - स्वयंसेवी संस्था अशा वेगवेगळ्या कार्यालयाकडून मिळालेली माहिती आहे, ही आकडेवारी अधिक वाढू शकते असा अंदाज आहे. तसेच, सिंधुदुर्गात मुंबई, पुणे शहरांप्रमाणे रेड लाईट एरिया नाही. मात्र, हॉटेल किंवा लॉज, काही घरं असे रेडस्पॉट अस्तित्वात आहेत. हे कनेक्शन गोव्यापर्यंत आहे. 

टुरिस्ट डेस्टिनेशन बनतायत सेक्स डेस्टिनेशन 

अर्ज संस्थेचे संचालक अरुण पांडे यांनी मार्गदर्शन करताना लैंगिक छळांना बळी पडलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत अर्जने केलेल्या कामांविषयी माहिती दिली. आज जगभरात टुरिस्ट डेस्टिनेशन सेक्स डेस्टिनेशन बनत चाललंय. जी गंभीर परिस्थिती गोव्यात बनली तीच आज सिंधुदुर्गात निर्माण होऊ लागलीय. यात आर्थिक उलाढाली मोठ्या प्रमाणात असल्याने मोठा व्यवसाय बनू लागलाय. ज्यात महिलांची शारीरिक मानसिक पिळवणूक करून पैसा कमवला जातो तो गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा ठरतो. कारवाई झाल्यावर महिलांना केवळ गुन्हेगार बनवलं जातं, ज्या खऱ्या अर्थाने पीडित असतात. मात्र वास्तवात यातील पहिला गुन्हेगार विकत घेण्यासाठी आलेला ग्राहक असतो, त्याचप्रमाणे अशा कृत्यासाठी जागा देणारे हॉटेल व्यवसायिक, लॉजवाले, तेवढेच गुन्हेगार असतात.  मागणी वाढत असल्याने पुरवठाही वाढू लागलाय, ही साखळी तोडायला हवी. संघटितपणे सुरु असलेला हा गुन्ह्याचा अभ्यास करायला हवा, तरच दोन हात करता येतील. त्यासाठी अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलीस यंत्रणा, न्यायापालिका, प्रांतधिकारी यांनी आपल्याकडील असलेल्या अधिकारांचा वापर करत अशांवर कडक कारवाई होण्यासाठी पावलं उचलली पाहिजेत. त्यासाठी कायद्याचा अभ्यास हवा. या वेश्याव्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी इच्छुक असलेल्या किंवा रेस्क्यू केलेल्या महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी तरतूद करायला हवी, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. सिंधुदुर्गात यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची मागणही केली.

गोव्यातील निवृत्त न्यायाधीश सायोनारा टेलिस लाड यांनी वेश्याव्यवसायाला प्रतिबंध करणाऱ्या कायदेविषयक मार्गदर्शन केलं. नालसा या योजनेविषयी माहिती दिली. 

ॲड. संदीप निंबाळकर यांनी या विषयावर तालुका पातळीवर जागृती कार्यक्रम घेण्याची गरज व्यक्त केली. विभागवार अनैतिक मानवी वाहतूक विरोधी कायद्याच्या तरतूदींबाबत जागृती कार्यक्रम घेण्याची विनंती केली. 

विधीसेवाच्या सचिव न्या. संपूर्णा कारंडे यांच्या विशेष प्रयत्नांतून कार्यशाळा पार पडली. यावर अधिक व्यापक पद्धतीने काम करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

जिल्हा विधी सेवा भवन इथं तीन तास ही कार्यशाळा चालली. यावेळी न्यायपालिका, पोलीस, बालकल्याण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग आदी सरकारी विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.