सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्हयातील काही शेतकऱ्यांनी शासनाच्या फळपीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर यांच्याकडे तक्रार केली होती. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील काही लाभार्थी या
योजनेपासून वंचित राहीले होते. दिपक केसरकर यांनी नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये फळ पीक विमा योजनेचा ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही त्यांना तात्काळ नुकसान भरपाईचा लाभ देण्याबाबत चर्चा घडवून आणली. त्यानुसार मंत्री मंडळ बैठकीत कृषी विभागाला तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत अशी माहिती माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे यांनी दिली.
कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्न वाढीच्या दरामध्ये फळपिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील आंबा काजू ही महत्वाची पिके असून याचे मोठया प्रमाणावर उत्पन्न घेतले जाते. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होते. यासाठी शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्हयासाठी सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या तीन वर्षांकरिता पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक योजना, आंबिया बहार अंतर्गत विम्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती केली होती. ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला होता त्यांची नुकसान भरपाई देण्यात सुरवात झालेली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये जिल्हयात आंबा पिकांसाठी २२२३८ व काजू पिकांसाठी ६३६६ असे एकूण २८६०४ बागायतदारांनी योजनेत सहभाग घेतला होता. त्यापोटी अनुक्रमे १००२१.६७ हेक्टर व ३०१६.७९ हेक्टर असे एकूण १३०३८.४६ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित केले होते. सदर संरक्षित क्षेत्राकरिता आंबा पिकासाठी रक्कम रु. ७०२.०० लक्ष व काजू पिकासाठी रक्कम रु. १५१.०० लक्ष असे एकूण ८५३.०० लक्ष शेतकरी हिस्सा विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आला होता. त्यासाठी विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईपोटी आंबापिकांकरिता ६६२२.४२ लक्ष व काजू पिकांसाठी १४२९.२८ लक्ष असे एकूण ८०५१.७० लक्ष रकमेचे वाटप विमा कंपनीकडून करण्यात आले आहे.
सन २०२२-२३ करिता आंबा पिकासाठी २७६९५ व काजू पिकासाठी १०७७२ असे एकूण ३८४६७ बागायतदारांनी योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. आंबा पिकासाठी १२६०२.३९ हेक्टर व काजू पिकांसाठी ५१३४.३३ हेक्टर असे एकूण १७७३६.७१ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित केले आहे. शेतकरी हिस्स्याची अनुक्रमे रक्कम रु. ८८२.१७ लक्ष व २५६.७२ लक्ष असे एकूण ११३८.८८ लक्ष शेतकरी हिस्सा विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आला आहे. राज्य शासनाचा व केंद्र शासनाचा हिस्सा विमा कंपनीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. सन २०२२-२३ करिता नवनिर्मित महसूल मंडळांना विमा नुकसान भरपाई वाटपाबाबत त्यांच्या नजिकच्या स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या निश्चितीकरणाचे काम विमा कंपनी स्तरावर युद्धपातळीवर सुरु आहे. दि. १७ नोव्हेंबर २०२३ अखेर सिंधुदुर्ग जिल्हयात रक्कम रु.६७००.०० लक्ष नुकसान भरपाईचे वितरण विमा कंपनीकडून करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर यांनी हा विषय नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मांडला व त्यावर चर्चा घडवून आणली. व संबंधित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळणेसाठी पाठपुरावा केलेला आहे. याबाबत कृषी सचिवांना मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्देश देऊन संबंधित विमा कंपनीला उर्वरीत शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई त्वरीत देणेबाबत सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी संबंधित विभागाकडून युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. तरी जिल्हयातील संबंधित शेतकऱ्यांनी चिंता करु नये. जे शेतकरी या योजनेत समाविष्ट आहेत त्यांना लवकरच नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
