सावंतवाडी : फळपीक विमा योजना राबविल्या जाणाऱ्या कंपन्या बदलून शेतकऱ्यांना सरकार वेठीस धरत आहे. त्यामुळे उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्यावतीने मंगळवार २२ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता तहसीलदार, कृषी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे असे उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रूपेश राऊळ यांनी सांगितले. दरम्यान, सर्व संबंधित शेतकरी व बागायतदार यांनी तहसीलदार कार्यालयात उपस्थित राहावे असे आवाहन त्यांनी केले.

राज्यात फळ पिक विमा योजना राबविल्या जात असल्या तरी, फळबागा मतदारांना वारंवार या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी तगादा लावला जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ई-पीक नोंदणीची अट आणि त्यातच नव्याने येणाऱ्या विमा कंपन्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, या प्रक्रियेत ते गुंतून राहत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे, असे राऊळ यांनी म्हटले आहे. राज्यातील द्राक्ष, आंबा, डाळिंब,आणि इतर फळपिकांसाठी शासनाकडून प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) आणि राज्य पुरस्कृत हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबविल्या जातात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी त्यांना सतत प्रोत्साहित केले जाते.

या संदर्भात बोलताना रूपेश राऊळ यांनी सांगितले की , "दरवर्षी विमा भरण्याची अंतिम तारीख जवळ आली की, कृषी विभागाचे कर्मचारी आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी आमच्याकडे येतात आणि नोंदणी करण्याचा आग्रह धरतात. आम्ही आधीच ई-पीक नोंदणी केली आहे, तरीही वारंवार तोच तगादा लावला जातो." तसेच हंगामाच्या शेवटी शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल अशा नोंदणी साठी जाहिराती दिल्या जातात.असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले "प्रत्येक वेळी नवीन विमा कंपनी येते आणि त्यांच्या वेगळ्या नियमांमुळे आम्हाला गोंधळ होतो. ई-पीक नोंदणीची प्रक्रिया किचकट आहे आणि त्यात अनेकदा अडचणी येतात. या सगळ्यामुळे आम्हाला शेतीत लक्ष देणे कठीण झाले आहे." शासनाने विमा योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, यात दुमत नाही. मात्र, वारंवार तगादा लावण्याऐवजी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करावी. ई-पीक नोंदणीतील त्रुटी दूर कराव्यात आणि विमा कंपन्यांच्या नियमांमधील सुसूत्रता आणावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि सहजपणे योजनेचा लाभ घेता येईल.शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नाराजी वाढत असून, शासनाने यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. वारंवारच्या तगाद्यामुळे आणि किचकट प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी त्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो. म्हणून वाहनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी तहसीलदार यांच्या मार्फत उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने निवेदन सोमवारी दिले जाणार आहे. त्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात सकाळी ११ वाजता सर्व शेतकरी व बागायतदार यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन रूपेश राऊळ यांनी केले आहे.