वैभववाडी : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांच्या तोंडावर देवगड नगराध्यक्ष साक्षी प्रभु यांना भाजपात प्रवेश करण्यासाठी दिलेली धमकी लोकशाहीसाठी घातक आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीतही असे प्रकार करून विरोधकांना संपविण्याचे काम केले जाणार आहे. तरी जिल्हा प्रशासनाने याला वेळेत आळा घालून या निवडणुका भयमुक्त कराव्यात, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर यांनी केली आहे.
सरवणकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की,देवगडात विद्यमान नगरसेवकांना भाजपात येण्यासाठी विरोधी नगरसेविका व त्यांच्या यजमानानी धमकी दिली होती. त्यांच्या नेत्यांनी त्यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवुन हा प्रकार घडवून आणला आहे. असे वृत्त संपुर्ण जिल्हयात पसरले आहे. सिंधुदुर्गात निवडणुक आली की, आपली दहशत दाखवण्यासाठी राजकारणी हे भ्याड कंत्राठी हल्ले करणे, मतदारा धमकी देणे इत्यादी सारखे प्रकार हे वंशपरंपरागत करीत आले आहेत. दहशतीच्या वातावरणात मतदारांना आपले बाजुने प्रभावित करणे हे अनुकुल असते ,हे आता बिहार नव्हे तर सिंधुदुर्ग पँटर्न आहे असे उर्वरित महाराष्ट्रला ही माहीत झाले आहे. परंतु कोणतीही निवडणुक ही लोकशाहीकरीता मुलभुत असते. जनतेचा दिलेला तो सर्वोच्च मानवी अधिकार असतो. त्यावेळी मतदारांना निर्भय करणे हे जिल्हा प्रशासनाची जबाबादारी असते. तसे न झाल्यास ते मानवी अधिकाराचे अवमुल्यन होते व त्याला प्रशासन जबाबदार असते अस मत सरवणकर यांनी व्यक्त केले.
जिल्हा बँकेचे निवडणुकीत केलेल्या हल्यात अशा मंडळीवर दखल पात्र गुन्हा दाखल झाला होता.यातील गैरतक्रारदार यांना त्यावेळी अटक ही झाली आहे.त्याला १ वर्ष ही पुर्ण झाले नाही.परंतु, त्यावेळी झालेली कारवाई नंतर सुध्दा लोकप्रतिनीधीनीचे प्रवृत्तीत सुधारणा होऊ शकली नाही.हे देवगड मधील झालेल्या धमकीप्रकरणातुन दिसते. त्यात भर म्हणुन, मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला ५० लाखाची आँफर हि दिली जात आहे.एकंदरीत जिल्हाप्रशासन या गोष्टीला आळा का घालु शकत नाही ? हा लोकांचे मनातील प्रश्न आहे.
एकंदरीत राज्यातील परीस्थीतीत सनदशीर मार्गे निवडणुक जिंकण्यास अनुकुल नाही असे वाटत असल्याने लोकप्रतिऩीधी आता धमकी किंवा भ्याड हल्ले करण्याचे योजत आहेत. तसेच असे हल्ले भविष्य काऴात वाढविण्याचीही दाट शक्यता आहे.त्यामुळे निर्भिड वातावरणात निवडणुक प्रकिया रावबाण्यासाठी जिल्हाप्रशासनाने असा प्रतिनीधीनावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे.कायदा सर्वांसाठी समान राबवला पाहिजे, तरच राज्य व जिल्हा प्रशासन लोकशाही संर्वधनाबाबत जनतेचा गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवु शकतील. ह्या साठी जिल्हाप्रशासनाने योग्य ती पावले उचलावी , अशी मागणी श्री. सरवणकर यांनी केली आहे.
