सिंधुदुर्गनगरी : माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कामे निकाली निघत नसल्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज २८ एप्रिलला शिक्षणाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्गनगरी जिल्हा परिषद भवनसमोर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लाक्षणिक उपोषण केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहिला साक्षर जिल्हा असून या जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभागा कडून कायमच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे डोळेझाक करून दुर्लक्ष केला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भविष्य निर्वाह निधी फंडाच्या पावत्या काही शाळांना मिळालेल्या नाहीत. पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. पदोन्नतीसाठी किंवा मान्यतेसाठी उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही शिक्षणाधिकारी मान्यता देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. अशा विविध मागण्यांसंदर्भात शिक्षकेतर संघटनेने १८ मार्चला आंदोलन पुकारले होते.
त्यावेळी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेस निमंत्रित करून प्रलंबित असलेले प्रश्न आठ दिवसात निकाली काढणार, असे आश्वासन दिल्याने सदरचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. परंतु दिलेल्या आश्वासनापासून एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. तरी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी बांधवांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत वारंवार पत्रव्यवहार, तसेच प्रत्यक्ष भेटूनही प्रश्न निकाली काढला जात नसल्याने तसेच सहविचार सभेत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होत नसल्याने अद्याप शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा कुठलाही प्रश्न सुटलेला नाही. या विरोधात आज २८ एप्रिलला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद भवन समोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण सुरु केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे व पदोन्नतीस मान्यता देणे याबाबत कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे तसेच कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी वारंवार शिक्षणाधिकारी यांना सूचित केले होते. परंतु आमदारांचे आदेश किंवा सूचना शिक्षणाधिकारी पाळत नाहीत. तसेच शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर यांनी सूचना देऊनही हेतूपुरस्सर शिक्षणाधिकारी सदर मागण्यांबाबत टाळाटाळ व डोळेझाक करत आहेत.
संवर्ग बदलाने शिपाई प्रवर्गातून कनिष्ठ लिपिकपदी पदोन्नती मान्यता देणे, जानेवारी २०२४ पासून शिक्षकेतरांना २४ वर्षानंतर मिळणारी दुसरी कालबद्ध पदोन्नतीचे प्रस्ताव धूळखात पडले आहेत, त्याला मंजुरी देणे, सन २०१८-१९ पासूनची प्रलंबित पुरवणी फरक बिले, न्यायालयीन फरक बिले, वैद्यकीय बिले मंजूर करणे, दोन वर्षापासून प्रायव्हेट फंड पावत्या काही शाळांना मिळालेल्या नाहीत, त्या तात्काळ मिळाव्यात. १५ मार्च २०२४ चा शिक्षकांवर आघात करणारा जीआर रद्द करावा या जीआरमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. वरिष्ठ लिपिक हे अतिरिक्त ठरत होते. त्यामुळे त्यांचे समायोजन झाल्याशिवाय पदोन्नती, संवर्ग बदल पदोन्नती व नवीन नियुक्ती मान्यता देता येणार नाही, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सूचित केले होते. परंतु वरिष्ठ लिपिक यांचे समायोजन पूर्ण झालेले असतानाही सदर मान्यता शिक्षणाधिकारी देण्यास दुर्लक्ष करत आहेत याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधन्यासाठी हे आंदोलन केले आहे. या आंदोलनात अध्यक्ष अनिल राणे, कार्याध्यक्ष प्रदीप सावंत सचिव गजानन नानचे यांच्यासह शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
