कणकवली : पत्रकारांवरील वाढते हल्ले, पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास होत असलेली टाळाटाळ आणि आ. किशोर पाटील यांच्या अरेरावीचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ११ प्रमुख पत्रकार संघटनांचे सर्व पत्रकार गुरुवारी राज्यभर निदर्शने करीत आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्यात हे आंदोलन होत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पत्रकारांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ यावी हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही, अशा आशयाचे निवेदन कणकवली तालुका पत्रकार संघाच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तहसीलदारांमार्फत देण्यात आले.
पत्रकार संरक्षण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा या मागणीसाठी गुरुवारी कणकवली तालुका पत्रकार समितीच्यावतीने नायब तहसिलदार गौरी कट्टे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जेष्ठ पत्रकार संतोष वायंगणकर, कणकवली तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अजित सावंत, उपाध्यक्ष दिगंबर वालावलकर, खजिनदार योगेश गोडवे, जिल्हा पत्रकार संघाचे कार्यकारिणी सदस्य संतोष राऊळ, पत्रकार चंद्रशेखर तांबट, भगवान लोके, भास्कर रासम, उमेश बुचडे, दर्शन सावंत उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात ८ नोव्हेंबर २०१९ पासून पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे याचा आम्हाला नक्कीच अभिमान आहे. महाराष्ट्राचा हा कायदा पुरेसा सक्षम आणि चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने तो आता कुचकामी ठरला आहे. राज्यात गेल्या चार वर्षात जवळपास २०० पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा त्यांना, धमक्या, शिविगाळ केली गेली. मात्र केवळ ३७ प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केल्याने आणि त्यातील एकाही प्रकरणात आरोपीला शिक्षा न झाल्याने या कायद्याची उपयुक्तता संपली असून कायदयाची भितीच समाजकंटकांचा मनात उरली नाही. अलिकडेच पाचोरा येथील एका पत्रकारास आमदार किशोर पाटील यांनी अगोदर शिविगाळ केली आणि दुसरया दिवशी आपल्या गुंडाकरवी त्यांच्यावर हल्ला चढविला. हे चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले, ऐकले आहे. असे असले तरी मारहाण करणाऱ्या गुंडांवर किंवा शिविगाळ आणि धमक्या देणाऱ्या आ. किशोर पाटील यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेला नाही.
पत्रकारांवर जे हल्ले होतात त्यातील ७५ टक्क्यावर हल्ले हे राजकिय पक्षांच्या नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून होतात हे वास्तव आकडेवारीसह समोर आलेलं आहे. मग अशा प्रकरणात राजकिय हस्तक्षेप होतात आणि पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचे कलम न लावता साधी एनसी दाखल करून हा विषय बंद करून टाकतात असे प्रकार वारंवार आणि सर्वत्र दिसून येत आहेत. हे थांबलं पाहिजे, आणि पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करता आलं पाहिजे अशी आमची विनंती आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
