सावंतवाडी  : पत्रकार संरक्षण कायदयाची कठोर अंमलबजावणी करणे, पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविणे आणि पाचोराचे आमदार किशोर पाटील यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या वतीने तालुकाध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सावंतवाडी नायब तहसीलदार संदीप चव्हाण यांना सादर करण्यात आले.

यावेळी माजी राज्य अध्यक्ष गजानन नाईक, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे,सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष अमोल टेंबकर, जिल्हा खजिनदार अॅड संतोष सावंत,सचिव मयूर चराठकर, खजिनदार रामचंद्र कुडाळकर, उपाध्यक्ष काका भिसे, कार्यकारिणी सदस्य उमेश सावंत,मोहन जाधव,राजू तावडे, माजी तालुकाध्यक्ष प्रवीण मांजरेकर, आनंद धोंड, शैलेश मयेकर,अनुजा कुडतरकर आदी उपस्थित होते. 

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पर्यत आम्हां पत्रकारांच्या भावना कळवा अशी विनंती यावेळी पत्रकार संघाच्यावतीने करण्यात आली. निवेदनात महाराष्ट्रात 8 नोव्हेंबर 2019 पासून पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला आहे.. हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे याचा आम्हाला नक्कीच अभिमान आहे.. महाराष्ट्राचा हा कायदा पुरेसा सक्षम आणि चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने तो आता कुचकामी ठरला आहे.. राज्यात गेल्या चार वर्षात जवळपास 200 पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा त्यांना, धमक्या, शिविगाळ  केली गेली . मात्र केवळ 37 प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केल्याने आणि त्यातील एकाही प्रकरणात आरोपीला शिक्षा न झाल्याने या कायद्याची उपयुक्तता संपली असून कायदयाची भितीच समाजकंटकांचा मनात उरली नाही.. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चिंता वाटावी एवढ्या मोठ्या संख्येनं पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत.. अलिकडेच जळगाव जिल्ह्यात पाचोरा येथील एका पत्रकारास आमदार किशोर पाटील यांनी  अगोदर शिविगाळ केली आणि दुसरया दिवशी आपल्या गुंडाकरवी त्यांच्यावर हल्ला चढविला.. हे चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले, ऐकले आहे.. असे असले तरी मारहाण करणारया गुंडांवर किंवा शिविगाळ आणि धमक्या देणारया आमदार किशोर पाटील यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेला नाही.. पत्रकारांवर जे हल्ले होतात त्यातील 75 टक्क्यावर हल्ले हे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून होतात हे वास्तव आकडेवारीसह समोर आलेलं आहे.. मग अशा प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होतात आणि पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम न लावता साधी एनसी दाखल करून हा विषय बंद करून टाकतात असे प्रकार वारंवार आणि सर्वत्र दिसून येत आहेत.. हे थांबलं पाहिजे, आणि पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करता आलं पाहिजे अशी  विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.. 

सरकारकडे  प्रामुख्यानं दोन मागण्या आहेत, पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम लावायला टाळाटाळ करीत असतील तर संबंधीत अधिकारयावर कारवाई व्हावी, जेणे करून अंमलबजावणीतील मुख्य अडसर दूर होईल.. दुसरी मागणी अशी आहे की, पत्रकारांवरील हल्लाचे सर्व खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविण्यात यावेत..जेणे करून पत्रकारांना न्याय मिळू शकेल.. 

पत्रकारांवरील वाढते हल्ले, पत्रकार संरक्षण कायदयाची अंमलबजावणी करण्यास होत असलेली टाळाटाळ आणि आमदार किशोर पाटील यांच्या अरेरावीचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील 11 प्रमुख पत्रकार संघटनांचे सर्व पत्रकार गुरूवारी राज्यभर निदर्शने करून पत्रकार संरक्षण कायदयाची होळी करत असताना जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश असल्यामुळे याप्रकरणी निवेदन देऊन आपल्या भावना पत्रकार संघाने व्यक्त केल्या.. पत्रकार. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पत्रकारांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ यावी हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही.असेही शेवटी दिलेल्या निवेदनात म्हटले असून  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयात लक्ष घालावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.यावेळी सह्याचे निवेदन सादर करण्यात आले.