सावंतवाडी : विकास म्हणजे जादूची कांडी नव्हे. विकास हा शाश्वत व जनसामान्यांच्या हिताचा असावा ही सर्वांचीच भावना आहे. याच शाश्वत विकासाच्या प्रतिक्षेत गेली ५ वर्ष मल्टीस्पेशालिटीचा प्रश्न रखडला आहे. आरोग्य सुविधांचा अभावामुळे सावंतवाडीसह आजूबाजूच्या गावातील गोरगरीब रुग्णांना आजही गोवा-बांबुळीसह बेळगाव, कोल्हापूरवर अवलंबून रहावं लागतं असून सावंतवाडीसह ४२ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेला सिंधुदुर्ग जिल्हा आरोग्यदृष्ट्या सक्षम होणार तरी कधी ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही हे वास्तव आहे. ते राज्यकर्त्यांना मान्य करावं लागेल. जिल्हा रूग्णालयासह उपजिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामिण रूग्णालयात पूर्ण क्षमतेची नसली तरी असलेल्या साधनसामुग्रीसह कमी मनुष्यबळात आरोग्य सेवा दिली जात आहे. नुकतंच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जिल्ह्यात सुरू झाल्यानं जिल्हा आरोग्यदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठीचा आशेचा किरण दिसू लागलाय. परंतु, सध्यस्थितीत मात्र गोरगरीबांना जीव गमविण्यासह आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे उपचार घेण्यापलिकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाहीय.
सावंतवाडी तालुक्यातील गोरगरीबांची 'लाईफ-लाईन' उप जिल्हा रूग्णालयात रूग्णांना अनेक समस्यांना सामोरे जाव लागत आहे. या सर्वांवर तोडगा निघावा यासाठी सावंतवाडीत मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर करण्यात आल. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच तत्कालीन राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत यांनी भूमिपूजन केलं होतं. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय परिसरामध्ये मल्टीस्पेशालिटी मंजूर करून त्यासाठी ३६ कोटी मंजूर झाले. या भूमिपूजनास पाच वर्षे उलटूनही मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलची विट देखील आजतागायत रचली गेली नाही हे दुर्दैव आहे. ज्या जागेत भूमिपूजन झाल त्या जागेत सावंतवाडीच राजघराणं व शासन यांच्यातील जमीनप्रश्न हा न्यायप्रविष्ठ आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात हा वाद प्रलंबित आहे. त्यामुळे जागेच्या वादात हा प्रश्न रखडला आहे. त्यात सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी, रिक्त पद, साधनसामुग्रीचा अभाव यामुळे रुग्णांची परवड होत आहे. गोवा बाबुंळी, बेळगाव, मुंबई, कोल्हापूर सह अन्य जिल्हे व राज्यांवर त्यांना अवलंबून रहावं लागतं असून रुग्णांना उपचारासाठी वणवण करावी लागत आहे. सावंतवाडी शहरात मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारल गेलं तर ही परवड निश्चित थांबू शकेल. उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांना देखील या मल्टीस्पेशालिटीचा फायदा होईल व एकाच ठिकाणी आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील. मंत्री दीपक केसरकर यांनी देखील यासाठी शासन आणि राजघराणं यांच्यात समन्वय साधून योग्य तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र त्याला अद्याप काही यश आलेलं नाही.
दरम्यान, वेत्ये ग्रामपंचायतीने साडे सहा एकर पैकी चार एकर जमीन नाममात्र एक रुपयाला देण्याची तयारी दर्शविली होती. खासदार विनायक राऊत, तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या जागेची पाहणी सुद्धा केली होती. मात्र, दीपक केसरकर यांनी उपजिल्हा रुग्णालय परिसरामध्ये मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले. त्यात जागेचा वादामुळे हा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर पुन्हा एकदा वेत्ये सरपंचांनी जागा देण्यासाठी साकारात्मकता दाखवली आहे. तर मळेवाड, सावंतवाडी शहरातील दोन ठिकाणची आरक्षित जागा, उद्यान जवळ पोस्ट ऑफिससाठीची जागा आदि ठिकाणी जागेच्या वादात अडकलेल हे मल्टीस्पेशालिटी हाॅस्पिटल व्हावं यासाठी गुणाजी गावडे, विनोद सावंत, हेमंत मराठे, चंद्रकांत मालवणकर आदी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेताला. काहींनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांच लक्ष वेधल आहे.
दरम्यान, उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात नियोजित असणार मल्टिस्पेशालिटी हाॅस्पीटल याच ठिकाणी झालं तर त्याचा फायदा उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांना मिळू शकतो. इमारत उभी करण्यासाठी न्यायप्रविष्ट जागेच्या प्रश्नावर रखडून बसण्यापेक्षा लगतच्या पर्यायी जागांचा विचार होणं आवश्यक आहे.
त्यातच वादातीत असलेल्या जागेत मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल चे भूमिपूजन करून जनतेची फसवणूक केली असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ पत्रकार अण्णा केसरकर यांनी करत प्रशासनाला आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. हा निर्णय मागे घेत प्रशासनाला सहकार्य करण्यासाठीच पत्र जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बी. एस. नागरगोजे यांनी अण्णांना पाठवल आहे. यात सावंतवाडी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी भुमिपूजन केलेल्या जागेबाबत शासनाविरूद्धचं अपील उच्च न्यायालयात दाखल असून ते प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निकालापर्यंत या जागेवर बांधकाम करू शकता येणार नाही. मात्र, ही जागा मिळविण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. तर रूग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सीएस कार्यालयामार्फत इतरत्र ठिकाणी जागा उपलब्ध होते का ? याची खातरजमा केली जात असून जागा उपलब्ध झाल्यास त्वरित मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्यात येईल असे जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या जागेचा वाद लवकरच मिटणार आहे. यासाठी आम्ही राजघराण्याच्या संपर्कात आहोत. तसेच ओरोस येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय झाल्यानं तेथिल जिल्हा रुग्णालय हे पुन्हा सावंतवाडीत यावं यासाठी आपण प्रयत्नशील असून लवकरच आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. मल्टीस्पेशालिटी तालुक्याच्या ठिकाणी असावे यासाठी माझे प्रयत्न आहे. मात्र जागेच्या वादा अभावी हा प्रश्न रेंगाळला आहे. जागेचा वाद बैठक घेऊन सुटू शकतो त्यासाठी येत्या महिन्याभरात निर्णय घेऊ मात्र, जागेचा वाद न मिटल्यास हे हॉस्पिटल वेत्येत नेण्यासही माझा विरोध नाही. वेत्येतील त्या जागेमध्ये क्वायर युनिट टाकण्याची चर्चा झाली आहे. परंतु, सावंतवाडी येथील मल्टीस्पेशालिटी संदर्भात स्पेशल केस म्हणून निर्णय घेतला जाईल. राजघराणेही यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे हा वाद लवकरच मिटेल तर उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा वाढून या ठिकाणी अधिक १०० बेड वाढविल्यास या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालय येऊ शकते यासाठी आरोग्य विभागाचे मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
एकीकडे, जागेच्या वादात मल्टीस्पेशालिटीची इमारत रखडलेली असाताना दुसरीकडे मात्र गोरगरीब रूग्णांची हेळसांड होत आहे. वेळीच न मिळणाऱ्या उपचारांअभावी जीव जात आहेत. गुरूवारी घडलेला प्रसंग याच ज्वलंत उदाहरण आहे. गर्भवती महिलांसह जन्माला न आलेल्या जीवाशीही खेळ केला गेला. चार गर्भवती महिलांना डिलिव्हरी व सिझरींगकरीता ऑपरेशन थिएटरमध्ये दाखल करण्यात आल. परंतु, भुलतज्ञ उपलब्ध नसल्यानं ऑपरेशन थिएटरमध्ये दाखल असलेल्या रूग्णांच्या नातेवाईकांना हे रूग्ण कुडाळ किंवा ओरोस जिल्हा रूग्णालयात दाखल करण्यासाठीची विनंती केली गेली. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागरगोजे यांच लक्ष वेधल्यानंतर त्यांचा व प्र. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दुर्भाटकर यांचा दुरध्वनीद्वारे संवाद घडवून आणल्यानंतर याच ठिकाणी गर्भवती महिलांवर उपचार झाले व प्रसुती ही झाली. नवजात बालकं जन्माला ही आली. एकीकडे, अशी महाभयंकर परिस्थितीत असताना केवळ जागेच्या वादात तब्बल ५ वर्ष मल्टीस्पेशालिटीचा प्रश्न रखडून पडलाय. असुविधांमुळे इतरत्र रूग्ण नेत असताना वेळीच उपचार न मिळाल्यानं आजवर अनेकांचे बळी गेलेत. अनेक ताज्या घटना देखील समोर आहेत. त्यात उप जिल्हा रूग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक पदासह तब्बल ३२ पद रिक्त आहेत. चार वैद्यकीय अधिकारी अनधिकृत व गैरहजर आहेत. वैद्यकीय अधीक्षक हे महत्वाच पद देखील रिक्त असून प्रचंड ताण असलेल्या स्त्रीरोग तज्ञांकडे याचा पदभार सोपविला आहे. त्यामुळे डिलिव्हरी, ऑपरेशन करायची की पदभार सांभाळायचा ? यात डॉक्टरांच जगण कठीण बनलय. रक्तपेढी तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, ई.सी.जी. तंत्रज्ञ, पूर्णवेळ फिजीशीअन आदि तब्बल १०४ मंजूर पदांपैकी ३२ पद रिक्त आहेत. भूलतज्ज्ञासारख पद या ठिकाणी मंजूरच नाही आहे. त्यामुळे येथील डॉक्टरांना देखील अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल या ठिकाणी उभारल तर निश्चितच ही परिस्थिती बदलेल. परंतु, इमारती उभारण्यासह रिक्त पद, वैद्यकीय सुविधां देणं देखील तेवढच आवश्यक आहे. अन्यथा जी परिस्थिती उप जिल्हा रूग्णालयात आहे तशीच मल्टीस्पेशालिटीची झाल्यास इमारतींच्या थडग्यात अजून एका इमारतीची भर होईल. त्यामुळे स्थानिक आमदार कॅबिनेट मंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण तसेच केंद्रीय मंत्री खा. नारायण राणे यांसह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जलद गतीनं आरोग्य क्षेत्रात सावंतवाडीसह सिंधुदुर्गला सक्षम होण्यासाठी पावलं उचलावी, जेणेकरून गोरगरीबांना जिल्ह्यातच चांगली सेवा मिळेल व अनमोल असे जीव वाचविण्यात यश मिळून रुग्णांच्या नातेवाईकांवर महागडे उपचार घेऊन कर्जबाजारी होण्याची वेळ येणार नाही.
