सावंतवाडी :  केंद्रप्रमुखांच्या विभागीय स्पर्धा परीक्षाद्वारे भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्ये आता सामाजिक आरक्षण लागू करावे याबाबतीमध्ये औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल झाल्यामुळे शासनाने संबंधित स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकललेल्या आहेत मात्र या विभागीय स्पर्धा परीक्षा द्वारे होणाऱ्या भरती प्रक्रियेमध्ये मागासवर्गीयांसाठी सामाजिक आरक्षण डावलले असल्याचे कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस आकाश तांबे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या लक्षात आणून दिले. राज्यभरातील कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या अनेक जिल्हाध्यक्षांनी याप्रकरणी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे  निवेदन सादर केलेली होती. शालेय शिक्षण मंत्री महोदय यांनी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जिल्हा परिषदेचे केंद्रप्रमुख भरतीचे  रोस्टर जाहीर करण्याचे सूचना केल्या  आहेत.

दिनांक 21 जून रोजी शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णयामध्ये  शासनाने सुधारित अटी लागू केलेल्या आहेत. रिक्त पदांमध्ये 80 टक्के पदे बिंदू नामावलीनुसार भरण्यात येणार आहेत या गोष्टीचे कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले व मंत्री महोदयांना धन्यवाद देण्यात आले.

मात्र शिक्षकांच्या बदली बाबतच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त करून या अटीचा पुनर्विचार करावा असं संघटनेच्या वतीने विनंती करण्यात आली तसेच शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीच्या आधारे  शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकांना पुन्हा तीन वर्षाच्या पर्यवेक्षादिन कालावधीनंतर त्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी इतर कोणतीही परीक्षा द्यावी लागू नये अशी भूमिका संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आली. याबाबतीत फेरविचार केला जाईल असे आश्वासन मंत्रीमहोदय यांनी दिले, असे महाराष्ट्र राज्याचे कास्ट्राईब शिक्षक संघटना सरचिटणीस आकाश तांबे यांनी सांगितले.