सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र द्रुतगती प्रादेशिक योजना कार्यवाही लवकरात लवकर करण्यासाठी आमदार दीपक केसरकर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन या विषया संबंधित बैठक आयोजित करण्याबाबत आग्रही मागणी केली. यावेळी शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर उपस्थित होते.

 सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 15 (1) मधील तरतुदीनुसार प्रादेशिक योजना मंजूर झालेली असून दिनांक 15 /2/ 1988 पासून प्रादेशिक योजना अंमलात आली आहे. त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाल्याने फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्या करिता  2004 साली पर्यटन विकास आराखडा मंजूर झाला आणि त्यानुसार त्यामध्ये झोनिंग दर्शविलेले आहेत. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी डिसेंबर 2020 पासून सहाय्यक संचालक, नगर रचना,प्रादेशिक योजना,रत्नागिरी हे कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच दिनांक 04 मार्च 2024 रोजी शासन निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हया करता स्वतंत्र द्रुतगती प्रादेशिक योजना जाहीर झाली आहे. या योजनेची कार्यवाही सिंधुदुर्ग शाखा कार्यालयाने करावयाची आहे. मात्र अद्याप पर्यंत शासन स्तरावरून याबाबत कोणतीही कार्यवाही सुरू झालेली नाही किंवा प्रादेशिक मंडळही स्थापन झालेले नाही.

 2004 साली मंजूर पर्यटन आराखड्यानुसार सद्यस्थितीमध्ये विकास परवानग्या दिल्या जातात.मात्र, आराखडया मध्ये सुमारे 75 टक्के क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात शेती,इतर वने, वने इत्यादी मध्ये समाविष्ट आहे. सद्यस्थितीत सिंधुदुर्ग मधील वाढत्या पर्यटनाला व विकासाला चालना देण्यासाठी सुधारित प्रादेशिक आराखडा तयार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा रिजनल प्लॅन सुधारित केल्याशिवाय जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार नाही.आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विकासात्मक कामे करीत असताना पर्यटन प्लान, सी आर झेड,जलसंपदा नियंत्रण रेषा झोन प्लान,नगरपंचायत हद्दीतील डी पी प्लान,वनक्षेत्र, कांदळवन क्षेत्र इत्यादी खाली असलेल्या जमिनी या सर्व गोष्टींच्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची विकासात्मक परवानगी मिळू शकत नाही. विकास कामांसाठी सदरच्या परवानग्या  परवानगी मिळवण्यासाठी त्यामध्ये सुलभता असणे आणि एकसूत्रीपणा असणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

याबाबत आमदार दीपक केसरकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधून  सविस्तर चर्चा करून याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सुधारित रिजनल प्लॅन लवकरात लवकर होण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक आयोजित करणे बाबत व या बैठकीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे बाबत आग्रही मागणी केली. या मागणीला उपमुख्यमंत्री  तथा  नगर विकास मंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन लवकरात लवकर बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 रिक्त असलेले मुख्याधिकारी पद दोन दिवसांमध्ये भरणार !

 सावंतवाडी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी पद हे गेली अनेक दिवस रिक्त होते. इतर अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार देऊन या नगरपरिषदेचा कार्यभार हाकला जात होता. मात्र आमदार दीपक केसरकर यांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर आता कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी मिळणार आहे. सावंतवाडी नगर परिषदेला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी नसल्याने लोकांची फार मोठी गैरसोय होत होती. तसेच अनेक विकास कामांमध्ये अडथळा निर्माण होत होता. आता कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी पुढील दोन दिवसात नियुक्ती होणार असून अधिकारी नगर परिषदेमध्ये रुजू होणार आहेत.  तसेच वेंगुर्ले नगर परिषदेला सुद्धा नवीन मुख्याधिकारी रुजू होणार आहेत.