सावंतवाडी : महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी भेट घेत सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली, गेळे व चौकुळ या गावांमधील शेतकऱ्यांना शेतकरी कर्जमुक्त योजना 2026 चा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडीची अट शिथिल करण्याबाबत मागणी केली. 

सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली, गेळे व चौकुक या गावातील शेतकरी कबूलायतदार गांवकर जमिनीवर म्हणजेच त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीवर गेली कित्येक वर्षे पारंपारिक पद्धतीने शेती करत आहेत. मात्र, या गावातील शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सध्या परिस्थितीत त्यांच्या मागणीनुसार जमिनीचा सातबारा संबंधी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू आहे. गेली कित्येक वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन सातबारा असताना देखील विविध कार्यकारी सोसायटीने या शेतकऱ्यांना कर्ज दिलेली आहेत. येथील शेतकऱ्यांच्या नावे जमिनी नसल्याने, गावातील सातबारा शेतकऱ्यांच्या नावे नसल्याने त्यांना फार्मर आयडी मिळणे सद्यस्थिती शक्य नाही. सध्याच्या कर्जमुक्ती धोरणामध्ये या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा कोणताही लाभ होणार नाही. कर्जमुक्तीच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहणार आहेत. शासनाने फार्मर आयडीची  अट घातल्यामुळे या गावांमधील सुमारे 90 टक्के शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरणार आहेत. गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे येथील शेतकरी मुळातच डबगाईला आला असून त्यांना कर्जमुक्ती योजनेमध्ये लाभ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी मुंबई दिनांक 16 जून 2026....

 आज आमदार श्री.दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री माननीय नामदार श्री.चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांची भेट घेऊन सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली, गेळे व चौकुळ या गावांमधील शेतकऱ्यांना शेतकरी कर्जमुक्त योजना 2026 चा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडीची अट शिथिल करणे बाबत आग्रही मागणी केली. सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली, गेळे व चौकूळ या गावातील शेतकरी कबूलायतदार गावकर जमिनीवर म्हणजेच त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीवर गेली कित्येक वर्षे पारंपारिक पद्धतीने शेती करत आहेत. मात्र या गावातील शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सध्या परिस्थितीत त्यांच्या मागणीनुसार जमिनीचा सातबारा संबंधी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू आहे. गेली कित्येक वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन सातबारा असताना देखील विविध कार्यकारी सोसायटीने या शेतकऱ्यांना कर्ज दिलेली आहेत. येथील शेतकऱ्यांच्या नावे जमिनी नसल्याने, गावातील सातबारा सदरील शेतकऱ्यांची नावे नसल्याने त्यांना फार्मर आयडी मिळणे सद्यस्थिती शक्य नाही.सध्याच्या कर्जमुक्ती धोरणामध्ये या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा कोणताही लाभ होणार नाही. कर्जमुक्तीच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहणार आहेत. शासनाने फार्मर आयडी ची  अट घातल्यामुळे या गावांमधील सुमारे 90 टक्के शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरणार आहेत. गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे येथील शेतकरी मुळातच आर्थिक डबघाईला आला असून त्यांना कर्जमुक्ती योजनेमध्ये लाभ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे अशी मागणी आमदार दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे मांडली. महसूल मंत्र्यांनी याबाबत लवकरच बैठक आयोजित करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे सुचित केले आहे. यावेळी  शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर उपस्थित होते. श