सिंधुदुर्ग : शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या 'प्रधानमंत्री शालेय पोषण शक्ती' योजनेचा बोजवारा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उडाला आहे. एका बाजूला मोफत आहाराची घोषणा केली जात असताना, दुसऱ्या बाजूला जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये गॅस सिलिंडरअभावी विद्यार्थ्यांचे जेवणच शिजत नसल्याची धक्कादायक स्थिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला असून, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षक समितीने पत्राद्वारे समोर आणलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील शाळांना गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करणे कठीण झाले आहे. यामागची प्रमुख कारणे म्हणजे गॅस वितरकांनी आता 'ऑनलाइन बुकिंग सिस्टिम' सक्तीची केली आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा मोबाईल क्रमांक अपडेट असणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक शाळांमधील मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त झाले असून, त्यांचे जुने नंबर सिस्टिममध्ये नोंदवलेले आहेत. नंबर अपडेट करणे ही एक मोठी कसरत ठरत आहे. जेव्हा मुख्याध्यापक सिलिंडरसाठी संपर्क साधतात, तेव्हा पुरवठादार थेट 'लिमिट संपली' असे सांगून हात वर करत आहेत. ही 'लिमिट' सोडण्याचे काम फोंडा येथील कार्यालयाकडून होते, मात्र तेथूनही शाळांना कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. गॅस नसल्याने पोषण आहार शिजवणे बंद झाले आहे. काही ठिकाणी धान्याचा दर्जाही निकृष्ट असल्याचे शिक्षक समितीने म्हटले आहे. परिणामी, दुपारच्या जेवणासाठी शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ताटावर गदा आली आहे.
शिक्षकांचा प्रशासनाला सवाल
शाळांनी तांत्रिक अडचणी दूर करून बुकिंग करायचे तरी कसे? असा सवाल मुख्याध्यापकांकडून उपस्थित केला जात आहे. "आम्ही मुख्याध्यापक आहोत की गॅस एजन्सीचे कर्मचारी?" अशी संतप्त भावना शिक्षकांमध्ये पसरली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट सांगितले आहे की, जर भविष्यात पोषण आहार बंद राहिला किंवा कोणतीही अनुचित घटना घडली, तर त्याला मुख्याध्यापकांना जबाबदार न धरता, संबंधित गॅस वितरण व्यवस्था आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जावे.
आता जिल्हा प्रशासन यावर काय कारवाई करते आणि विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा प्रश्न कसा मार्गी लावते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
