सिंधुदुर्गनगरी : माणगाव खोऱ्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक दशकांपासून डोकेदुखी ठरलेला आकारीपड जमिनींचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे १९८७ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावे जमिनी होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तुकाराम ऊर्फ दादा साईल आणि जिल्हा परिषद सदस्य केशव नारकर यांनी केला. मात्र, या प्रश्नावरून माजी आमदार वैभव नाईक श्रेयाचे राजकारण करीत असल्याची टीका त्यांनी केली.

जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष दालनात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत साईल आणि नारकर यांनी माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनींच्या प्रश्नाची माहिती देताना आमदार निलेश राणे यांच्या पाठपुराव्याचे तपशील मांडले.

माणगाव खोऱ्यातील सुमारे ३६ गावांपैकी २९ गावांमध्ये आकारीपड जमिनींचा प्रश्न प्रलंबित होता. प्रत्यक्ष जमिनी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असतानाही सातबारा उताऱ्यावर 'सरकारी आकारीपड' अशी नोंद असल्याने त्यांना मालकीहक्काच्या अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. जमिनीवर प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्काच्या नोंदीअभावी विविध शासकीय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण होत होते.

या प्रश्नामुळे तब्बल १ हजार ४४४ शेतकरी अनेक वर्षांपासून अडचणीत होते. आमदार निलेश राणे यांनी आमदार होण्यापूर्वीपासूनच या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला. आमदार झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांच्या सातत्याने बैठका घेतल्या. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडेही हा विषय मांडून शासनस्तरावर पाठपुरावा केला.

न्यायालयीन लढ्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे आणि पुरावे मिळविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेमार्फत सहकार्य करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मालकीहक्काचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे साईल आणि नारकर यांनी सांगितले.

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते प्रमोद ऊर्फ राजू शेटगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत न्यायालयीन लढा दिला. त्यांच्या प्रयत्नांना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या पाठपुराव्याची जोड मिळाली. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. या लढ्यात योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे, लोकप्रतिनिधींचे आणि अधिकाऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर टीका करताना नारकर म्हणाले, “दहा वर्षे आमदार असताना वैभव नाईक यांना आकारीपड जमिनींचा प्रश्न सोडविता आला नाही. आता आमदार निलेश राणे यांच्या कार्यकाळात हा प्रश्न मार्गी लागत असल्याने श्रेयाचे राजकारण सुरू झाले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा दुसऱ्यांच्या कामाचे श्रेय नाकारण्यातच त्यांना अधिक रस असल्याचे दिसते.”

आकारीपड जमिनींचा प्रश्न हा हजारो शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी आणि त्यांच्या मालकीहक्काशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतील पुढील प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी बदलण्याची कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर न्यायालयीन लढा, शेतकऱ्यांचे प्रयत्न आणि लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा यांची सांगड घातली गेल्याचा दावा साईल व नारकर यांनी केला. आता संबंधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मालकीहक्काचा लाभ कधी मिळणार, याकडे माणगाव खोऱ्यातील १ हजार ४४४ शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.