चिपळूण : यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याचा परिणाम आतापासूनच जाणवू लागला असून, चिपळूण तालुक्यात पाणीटंचाईचे संकट लवकरच गडद होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरवर्षी साधारण फेब्रुवारी महिन्यापासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून मागणी अर्ज पंचायत समितीकडे दाखल होतात. मात्र, यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करणारे अर्ज प्राप्त झाल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.

तालुक्याच्या इतिहासात प्रथमच ऑक्टोबर महिन्यात अशा प्रकारचे अर्ज दाखल झाले आहेत. धामणवणे आणि सावर्डे या दोन गावांमधून पंचायत समितीकडे पाणी पुरवठ्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. या अर्जामध्ये डिसेंबर महिन्यापासून

टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता भासणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ऑक्टोबरमध्येच  पाण्याची मागणी पुढे आल्याने आगामी उन्हाळ्यात टंचाईची तीव्रता किती वाढेल, याची चिंता व्यक्त होत आहे.

गतवर्षी तालुक्यातील १५ गावांमधील ४५ वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला होता. यामध्ये अनारी, डेरवण, अडरे, रेहेळ भागाडी, वैजी, पिंपळी, कोळकेवाडी, टेरव, सावर्डे, कोंडमळा, नांदिवसे, कादवड, आकले, नारदखेरकी, परशुराम आणि दहिवली बुद्रुक या गावांचा समावेश होता. या पाणी पुरवठ्यासाठी सुमारे ७ लाख २४ हजार रुपये खर्च झाला होता. यंदा मात्र पाणीटंचाईची चाहूल नेहमीपेक्षा महिने आधीच लागल्याने प्रशासनाला नियोजन करावे लागणार आहे. संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेऊन पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे आव्हान पंचायत समितीसमोर उभे राहिले आहे.

एकीकडे टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची मागणी यंदा ऑक्टोबरमध्येच सुरू झाली असताना दुसरीकडे मागील वर्षाची बिले अद्याप पूर्णपणे अदा झालेली नाहीत. पंचायत समितीकडून देयके वेळेत मिळत नसल्याने ठेकेदार टँकरने पाणीपुरवठा करण्यास फारसे इच्छुक नसल्याचे चित्र आहे. आगामी काळात टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढल्यास टँकर उपलब्ध होणार का, तसेच ठेकेदारांनी प्रतिसाद न दिल्यास पाणीपुरवठा कसा करायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

टँकर ठेकेदारांची ५ लाख थकबाकी कायम !

गतवर्षी टँकरचे भाडे आणि डिझेल खर्च मिळून पाणीपुरवठ्यासाठी ७ लाख २४ हजार रुपये खर्च झाला होता. मात्र, संबंधित पाणीपुरवठा ठेकेदाराला आतापर्यंत केवळ १ लाख ५७ हजार रुपयेच मिळाले असून, उर्वरित ५ लाख ६७हजार अनुदान अद्याप प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांची मोठी रक्कम थकीत आहे.