दोडामार्ग : महाराष्ट्र राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यासाठी सोमवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासाठी ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आश्र्वासित प्रगती योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन उभे करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. अशी माहिती शिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह श्री शिवाजी खांडेकर यांनी दिली आहे.

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लागू करावी अशी मागणी गेली अनेक वर्ष शिक्षकेतर महामंडळाच्या माध्यमातून शासनाकडे करण्यात येत होती. त्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा संघर्षाची भूमिका घेतली होती. सर्वच शिक्षक तसेच पदवीधर आमदार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक आंदोलने केली होती. नुकत्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या महामंडळाच्या ५१व्या राज्यव्यापी अधिवेशनात देखील याच प्रश्नावर प्रामुख्याने विचार विनिमय करण्यात आला होता. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत अर्थमंत्री यांच्याशी बोलून प्रश्न मार्गी लावला जाईल,असे आश्वासन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री ना.दीपक केसरकर यांनी याप्रसंगी शिक्षकेतर महामंडळास दिले होते.त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी अखेर मार्गी लागली आहे. महामंडळाच्या या यशाबद्दल शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नेते राज्य सरकार्यवाह श्री शिवाजी खांडेकर यांनी आनंद व्यक्त करून सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री ना.दिपक केसरकर  त्याचबरोबर राज्यातील सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदार यांचे आभार मानले आहेत. राज्याचे शिक्षण आयुक्त तसेच शिक्षण संचालक यांनी देखील याबाबत अर्थ विभागासाठी आवश्यक असणारी माहिती गोळा करून तातडीने त्यांना दिली व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित प्रश्नांबाबत सातत्याने शिक्षण विभाग व अर्थ मंत्रालय यांच्याशी पाठपुरावा केला याबद्दल श्री खांडेकर यांनी शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांचे देखील विशेष आभार मानले आहेत. लवकरच याबाबत शासन निर्णय जाहीर व त्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याबाबत महामंडळ प्रयत्नशील असल्याचे श्री खांडेकर यांनी सांगितले. 

दि.१/१/२०२४ रोजी सेवेत असलेल्या व या १/१/२०२४ पूर्वी २४ वर्ष पुर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ दि.१/१/२०२४ पासून मिळणार आहे.  तसेच दि.१/१/२०२४ पूर्वी सेवा निवृत्त व मयत झालेल्या कर्मचार्‍यांना  देखील याचा लाभ मिळाला पाहिजे  यासाठी  राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे पदाधिकारी कटिबद्ध आहेत असे देखील श्री खांडेकर यांनी सांगितले.