सावंतवाडी : सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यात 'इको सेन्सिटिव्ह' आणि 'व्याघ्र कॉरिडॉर झोन' मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बेकायदा वृक्षतोड सुरू असल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी शासनाने नेमलेल्या कृती समितीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सासोली येथील एका कंपनीने केलेल्या मोठ्या वृक्षतोडीकडे लक्ष वेधल्यानंतर समितीने कारवाई केल्याचा दावा डॉ. परुळेकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला आहे.
सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यातील २५ गावांमध्ये वृक्षतोड बंदी असतानाही सासोली येथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली. चार दिवसांपूर्वी एका कंपनीने जेसीबी आणि बुलडोझरच्या मदतीने अवैधरीत्या घुसखोरी करून ही तोड केल्याचे डॉ. परुळेकर यांनी सांगितले. उपवनसंरक्षकांशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी त्वरीत कारवाई करून जेसीबी मशिनसारखी यंत्रणा जप्त केली, त्याबद्दल परुळेकर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सावंतवाडी - दोडामार्ग तालुक्यात व्याघ्र कॉरिडॉर आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये वृक्षतोड करण्यास बंदी घातली आहे. यासाठी महसूल, वन आणि पोलीस यंत्रणेतील सदस्यांचा समावेश असलेली कृती समिती नेमण्यात आली आहे. ही कृती समिती केवळ कागदावरच राहिली का? असा प्रश्न उपस्थित करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर कृती समितीचे प्रवक्ते वैभव बोराटे यांनी प्रसिद्धपत्रक जारी करून समिती कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले. कृती समिती कार्यरत असल्याचे सांगितले जात असले तरी, इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील सरमळे गावातील १०० एकर जमिनीत वृक्षतोड सुरू आहे. तसेच, कोलझर, घारपी, फुकेरी अशा अनेक ठिकाणी जमिनीचे मोठे व्यवहार होत असून वृक्षतोडीची भीती व्यक्त होत आहे. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यापासून सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यात परप्रांतीय जमीन खरेदीसाठी मोठी घाई करत असल्याकडे डॉ. परुळेकर यांनी लक्ष वेधले. 'वनशक्ती' या संस्थेने १५ ते १६ वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सावंतवाडी वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय मिळवले आहेत. मात्र, सातत्याने होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे पट्टेरी वाघ, माकड, वानर, गवे, सांबर, बिबट्या असे विविध वन्य प्राणी लोकवस्तीत घुसत आहेत आणि लोकांवर हल्ले करत आहेत, असे डॉ. परुळेकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच सावंतवाडी शहरात गुराढोरांप्रमाणे गवेरडे फिरत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.कृती समितीमध्ये पर्यावरणाशी संबंधित काम करणाऱ्या सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सासोली येथील जमीन सामायिक असून, काही अधिकारी तेथील नागरिकांना धमकावत आहेत, गुन्हे दाखल करण्याची भीती घालत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांनी हेच सुरू ठेवल्यास जन आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी दिला.
