सावंतवाडी : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथे उलट तपासणी करणाऱ्या एका वकिलावर साक्षीदाराने केलेल्या गंभीर हल्ल्याच्या घटनेमुळे महाराष्ट्रभरातील वकील वर्गात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर, वकील संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी आणि निषेध म्हणून महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेने २९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा ठराव घेतला होता. मात्र, या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती. चंद्रशेखर यांनी गंभीर दखल घेतली असून महाअधिवक्तांनी वकील संरक्षण कायदा यासंबंधीची तांत्रिक पूर्तता करून पुढील तीन महिन्यांच्या आत हा कायदा आणण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे.  

या संदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती  चंद्रशेखर यांनी बार कौन्सिलच्या सर्व सदस्यांसोबत एक बैठक बोलावली. ३१ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४ वाजता झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीत मा. न्यायमूर्ती श्रीमती. रेवती मोहिते ढेरे, न्यायमूर्ती एम. एम सोनक, न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे, न्यायमूर्ती अजय गडकरी, तसेच ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया  अनिल सिंग आणि महाराष्ट्र राज्याचे महाअधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ हे उपस्थित होते. उपस्थितांनी शेवगाव वकील संघाचे वकील बंधू रविंद्र सकट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत वकील वर्गावर होणाऱ्या हल्ल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याचे महाअधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी वकील वर्गाला संरक्षण देण्यासाठी आणि अशा घटना भविष्यात घडू नयेत यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य त्या सूचना देण्याचे आश्वासन दिले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महाअधिवक्तांनी वकील संरक्षण कायदा यासंबंधीची तांत्रिक पूर्तता करून पुढील तीन महिन्यांच्या आत हा कायदा आणण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे.

विधी व न्याय खात्याच्या प्रधान सचिव श्रीमती सुवर्णा केवले यांनी याबाबतचे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केले आहे. बैठकीदरम्यान, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (BCMG) चे सदस्य ॲड. संग्राम डी. देसाई यांनी माहिती दिली की, गोवा राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनीही लवकरात लवकर वकील संरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक पाऊले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मा. सरन्यायाधीशांचाही हस्तक्षेप

बैठक सुरू असतानाच, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भुषण गवई साहेब यांचा फोन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य आशिष देशमुख यांना आला. सरन्यायाधीशांनी स्वतः येत्या ५ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी या वकील संरक्षण कायद्यासंबंधात चर्चा करून तो आगामी हिवाळी अधिवेशनात पारित करावा असे सांगणार असल्याचे महत्त्वाचे आश्वासन दिले. मुख्य न्यायमूर्ती आणि शासनाच्या या तातडीच्या व सकारात्मक हस्तक्षेपामुळे, बार कौन्सिलने दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे.

मुख्य न्यायमूर्तींच्या हस्तक्षेपाचा आदर कायम ठेवत, व तसेच उच्च न्यायालय आणि शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार कारवाई होईल या अपेक्षेने, बार कौन्सिलने आता न्यायालयाच्या कामात सहभाग घेऊन, आपल्या कोटाला 'लाल फिती' लावून घटनेचा निषेध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बार कौन्सिलचे अध्यक्ष. अमोल सावंत यांनी "कुठल्याही परिस्थितीत हा वकील सरंक्षण कायदा पारित झालाच पाहिजे" अशी ठाम भूमिका मांडली आहे, ज्याला इतर सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे. या निर्णयानुसार, सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. परिमल नाईक यांनी माहिती दिली की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व वकील बंधू-भगिनींनीही ३ नोव्हेंबरपासून आपापल्या न्यायालयात लाल फिती लावून न्यायालयीन कामकाजात सहभाग घेण्याचे निश्चित केले आहे. या तातडीच्या घडामोडींमुळे, वकील संरक्षण कायदा मंजूर होण्यास मोठे न्यायिक पाठबळ मिळाले असून, पुढील ३ महिन्यांत हा कायदा महाराष्ट्रात लागू होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.