
सावंतवाडी : माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यातून सिंधुदुर्ग येथील जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील अपर पोलीस अधीक्षक यांच्या दालनात बसवलेल्या वातानुकूलित यंत्राला (AC) महाराष्ट्र शासनाची मंजुरी नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारानंतर श्री. बरेगार यांनी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे तक्रार केली असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आणि अतिरिक्त विद्युत देयकाची रक्कम वसूल करण्याची मागणी केली आहे. याबाबतची माहिती श्री. बरेगार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २५ मे २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार विशिष्ट वेतनश्रेणीत काम करणारे अधिकारीच त्यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्र बसवण्यासाठी पात्र आहेत. बरेगार यांनी १३ जून २०२५ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे अपर पोलीस अधीक्षकांच्या पदाला ७ व्या वेतन आयोगानुसार देय असलेले वेतन आणि भत्ते याबाबत माहिती मागितली होती. या माहितीला उत्तर देताना, प्रभारी माहिती अधिकारी तथा पोलीस उपअधीक्षक विकास बडवे यांनी ९ जुलै २०२५ रोजी कळवले की, अपर पोलीस अधीक्षक या पदावरील अधिकाऱ्याला ७ व्या वेतन आयोगानुसार एस-११ ही वेतनश्रेणी आणि शासन नियमानुसार ३०० रुपये धुलाई भत्ता देण्यात येतो. या माहितीनुसार, अपर पोलीस अधीक्षक हे त्यांच्या दालनात कायदेशीररित्या वातानुकूलित यंत्र बसवण्यासाठी पात्र नाहीत, असे स्पष्ट होते. कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनीच बेकायदेशीरपणे वातानुकूलित यंत्र बसवणे योग्य नसल्याचे श्री. बरेगार यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी जयंत बरेगार यांनी १४ जुलै २०२५ रोजी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, श्रीमती. रश्मी शुक्ला यांच्याकडे ईमेल आणि रजिस्टर एडी पत्राद्वारे तक्रार अर्ज पाठवला आहे. या तक्रारीची प्रत त्यांनी माहितीसाठी आणि आवश्यक कार्यवाहीसाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांनाही पाठवली आहे. आपल्या तक्रारीत २५ मे २०२५ पासून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात अपर पोलीस अधीक्षक या पदावर सेवा बजावलेल्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी. तसेच वातानुकूलित यंत्र बसवल्यामुळे आलेल्या अतिरिक्त विद्युत देयकाची रक्कम त्यांच्या मासिक वेतनातून वसूल करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.