सावंतवाडी : संस्थानाकालीन वारसा असलेल्या जिल्हा कारागृहाच्या तटबंदीची भिंत कोसळल्यानंतर आज या कारागृहाच्या बांधकामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट विशेष टीमकडून करण्यात आले. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या सूचनेनंतर ही टीम आज या ठिकाणी दाखल झाली होती. यात कारागृहाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या दगडांच्या जॉईंटमधील माती ठिसूळ होऊन त्यात पावसाचे पाणी गेल्याने हे बांधकाम कोसळल्याचा प्राथमिक अंदाज या टीमकडून व्यक्त करण्यात आला. यामुळे दगडी भिंतीवर लाखो रुपये खर्चून काही महिन्यांपूर्वी भिंतीची उंची वाढवताना निष्काळजीपणा केल्याचे उघडकीस आले आहे.
सावंतवाडी जिल्हा कारागृहाच्या संस्थांकलीन इमारतीची तटबंदीची भिंत शुक्रवारी सकाळी कोसळली होती. सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वीच्या असलेल्या या इमारतीच्या तटबंदीच्या भिंतीवर अलीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वाढीव साडेचार फुटाचे दगडी बांधकाम केले होते. या बांधकामाचे वजन न पेल्यामुळे ही भिंत पडल्याचा आरोप करण्यात आलेला होता. संस्थान काळातील बांधकाम असल्याने सार्वजनिक बांधकामवर अनेकांनी दोष ठेवला होता.
एकूणच या संदर्भात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी ही दखल घेत तत्काळ पडलेल्या भिंतीची पाहणी करतानाच संपूर्ण कारागृहाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची सूचना संबंधितांना दिली होती. शिवाय हे कारागृह नव्याने पुन्हा एकदा उभारण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले होते. एकूणच या पार्श्वभूमीवर आज या ठिकाणी स्ट्रक्चर ऑडिट करण्यासाठी विशेष टीम दाखल झाली. स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी आलेल्या टीममध्ये अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ रत्नागिरीचे मिलिंद कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडीच्या सलोनी निकम, उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग सावंतवाडी वैभव सगरे ,स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर प्राध्यापक महेश साळुंखे, कोल्हापुरचे स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट मंदार आंबेकर आदी उपस्थित होते.
हे संस्थानकालीन जिल्हा कारागृह माती आणि दगड यापासून बांधण्यात आले होते. जवळपास या बांधकामाला दीडशे वर्ष पूर्ण होत आली असल्याने बांधकामासाठी वापरण्यात आलेली माती तसेच पावसाचे पाणी दोन दगडांमधील जॉईंट मध्ये गेल्याने बांधकामाला धोका निर्माण झाला. यातून ही भिंत कोसळली असा प्राथमिक अहवाल संबंधित टीमकडून काढण्यात आला. परंतु या संदर्भातील अंतिम रिपोर्ट मागावून देण्यात येणार असल्याचे टीमकडून सांगण्यात आले. या संदर्भात येथील उपविभागीय अभियंता श्री सगरे यांना विचारले असता, जिल्हा कारागृहाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा रिपोर्ट लवकरच बघून घेतला जाणार आहे. या रिपोर्ट नुसार जिल्हा कारागृहाचे नवीन बांधकाम जुन्या पद्धतीचे किंवा नव्या धर्तीवर उभारले जाईल. या संदर्भातील अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करणार आहोत. त्यानुसार पुढील आदेश होणार आहेत.
एकंदरीत, या अहवालातून जानेवारी महिन्यात लाखो रुपये खर्च करून तटबंदीची उंची वाढवताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा केला होता का ? असा सवाल विचारला जात आहे. तर जनसामान्यांच्या पैशाचा अपव्यय करण्यास तसेच ऐतिहासिक वारसा जमीनदोस्त करण्यास जबाबदार कोण ? असा सवाल यानिमित्ताने प्रशासनाला विचारला जातो आहे.
