सावंतवाडी : शक्तीपीठ महामार्ग विरोधासाठी मंगळवारी झालेल्या शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या सभेचे पडसाद उमटत आहेत. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी महामार्गाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मार्गात बदल होणार असल्याचे संकेत दिलेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे एमएसआरडीसी आणि सत्ताधारी यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसत असल्याचा आरोप 'शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती'चे निमंत्रक डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केला आहे.
प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या विधानानुसार, शक्तीपीठ महामार्ग आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झिरो पॉईंट झाराप, मळगाव येथे मुंबई-गोवा महामार्गाला मिळेल आणि पुढे तो रेडी बंदराला जोडला जाईल. यापूर्वी निश्चित केलेल्या मार्गापेक्षा हा बदल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. यात समन्वयाचा अभाव आणि नियोजनशून्यता आहे असं सांगत डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.
ते म्हणाले, "गेळ-आंबोलीपासून फणसवडे, घारपी, फुकेरी, असनिये, तांबोळी, डेगवे अशा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील गावांमधून हा महामार्ग नेण्याचे नियोजन ज्या एजन्सी किंवा एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केले, जमिनीचे सर्वेक्षण केले. त्यावेळी शासनकर्ते आणि सत्ताधारी काय करत होते ? यापूर्वी जिल्ह्यातील ३८ किलोमीटर महामार्गापैकी ३० किलोमीटर महामार्ग बोगद्यातून जाणार असल्याची दिशाभूल महसूल अधिकारी करत होते. त्याला जबाबदार कोण ? असा सवालही डॉ. परुळेकर यांनी केला आहे. महामार्गाच्या नियोजनातच हा 'भोंगळ' कारभार दिसत असताना, हा महामार्ग किती सुरक्षित असेल आणि त्याचे भविष्य काय असेल असही ते म्हणाले. दरम्यान, मूळात नागपूर ते रत्नागिरी असा राष्ट्रीय महामार्ग असताना शक्तीपीठ महामार्गाची नेमकी गरज काय ? असा प्रश्न संघर्ष समितीकडून त्यांनी उपस्थित केला आहे.
