कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा, काजू बागायतदारांसह शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम भेटलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. १८ आॅगस्टपूर्वी विम्याची रक्कम न दिल्यास २० आॅगस्ट रोजी महाविकास आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शिवसेना उबाठा पक्षाचे कणकवली विधानसभाप्रमुख तथा जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी दिला. केंद्र व राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना शासनाचे हप्ता भरलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत महायुती सरकार असंवेदनशील आहे, अशी टीका सावंत यांनी केली.
येथील विजय भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. सावंत बोलत होते. सावंत म्हणाले, सरकारने शेतकºयांसाठी १ रुपयात पिक विमा योजना काढली. या योजनेंतर्गत २०२४ मध्ये जिल्ह््यातील ८००० भात उत्पादक शेतकºयांनी भाताचा विमा काढला. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांना निष्कष (टिगर) नुसार विमाची रक्कम मिळालेली नाही. २०२४ मध्ये विमा योजनेचा मिळावा यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह््यातील ३४ हजार आंबा व काजू बागायतदारांनी १५ कोटी रुपये भरून विमा उतरवला. मात्र, अद्यापही त्यांना विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे या बागायतदारांना आता झाडांची निगा राखण्यासाठी खर्च करणे अवघड झाले आहे.
विमा रक्कम शेतकºयांना मिळावी यासाठी वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना उबाठा पक्षाच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी तीन वेगळा भेट घेतली. मात्र, त्यांनी अद्यापही विमा कंपनीचे अधिकारी व शेतकºयांची संयुक्त बैठक लावलेली नाही. कोकणातील महाउत्सव असलेला गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवस येऊन ठेपला आहे. मात्र, शेतकºयांना विम्याची रक्कम मिळालेली नसल्याने हा सण कसा साजरा करावा हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. विम्याची रक्कम न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे १८ आॅगस्टपूर्वी सदर रक्कम शेतकºयांच्या खात्यात जमा करावी, अन्यथा २० आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाविकास आघाडीतर्फे धरणे आंदोलन छेडणार आहोत. या आंदोलनात पक्षभेद विसरून शेतकºयांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री. सावंत यांनी केले.
पिक विमा योजना ‘गाजर’ दाखविणारी
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकराने १ रुपयात पिक विमा योजना काढली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. या सरकारने विमा योजनेचे निष्कष बदलून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई मिळू नये, अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांना गाजर दाखविणारी आहे, असा टोला श्री. सावंत यांनी लगावला.
