मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही योजनांची कामे पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले असले, तरी काही भागांमध्ये नागरिकांना पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. डोंगराळ भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता विद्यमान मापदंड अपुरे ठरत असून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
मंत्रालयात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत येणारे विविध लघु सिंचन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांची मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या समवेत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, व्यवस्थापकीय संचालक वि.म.देवराज, कार्यकारी अभियंता धनंजय साळुंखे आदी उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील योजनेअंतर्गत प्रस्तावित २१ कामे, सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त २३ कामे तसेच भूसंपादन निधी आवश्यक असलेली २६ कामे यांचा बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
कणकवली तालुक्यातील शिरवल, कुंभवडे, ऐनारी, वैभववाडी - कुंभवडे आणि करूळ येथील प्रलंबित योजनांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी केली. विशेषतः ज्या योजनांची ७५ ते ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत, त्या योजनांना तातडीने निधी देऊन लवकरात लवकर कार्यान्वित करावे. निधीचा योग्य आणि पारदर्शक वापर होण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी आणि सर्व कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधितांना दिल्या.
मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २३ लघु सिंचन प्रकल्पांना आवश्यक असलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता जलसंपदा विभागाच्या सुधारित मापदंडानुसार देण्यात येईल. या प्रकल्पांना आवश्यक असलेला निधी लवकरात लवकर देऊन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील.
