सावंतवाडी : विना परवानगी एक झाड तोडल्यास आकारण्यात येणारा दंड ५० हजार रुपये करण्यावर शेतकरी संघटनांसह विरोधकांनी आक्षेप घेतला. याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विधेयक स्थगित ठेवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांना देखील दिलासा मिळाला आहे. विधानसभा निवडणूकीत हा मुद्दा शेतकरी संघटनेन उचलून धरत आपल्या व्यथा मांडल्या होत्या. यातून सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळावा अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश तळवणेकर यांनी केली होती. या विधेयकाला स्थगित दिल्यानं कोकणातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत सुधारणा विधेयक २०२४ मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत मांडले. या विधेयकावर बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले, या विधेयकात वृक्ष तोडण्याचा दंड एक हजार रुपयांवरून वाढवून ५० हजार रुपये केला जात आहे. झाड सरकारी जमिनीवरील असावे की खासगी याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. कोकणात ९९ टक्के जमिनी खासगी आहेत. आंब्याच्या, फळांच्या बागांमधील झाडे तोडली तरी दंड होईल का ? अशी विचारणा त्यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, १ हजार रुपये दंडाची तरतूद १९६१ साली केली होती. ५० हजार दंड जास्त वाटत असेल तर चर्चा करून निर्णय घेऊ. तोवर विधेयक स्थगित ठेवू अशी घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या मोठ्या दंडापासून दिलासा मिळाला आहे. याबाबत विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश तळवणेकर यांनी विधानसभा निवडणुकीत आवाज उठवला होता. शेतकऱ्यांची व्यथा मांडत यातून सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळावा अशी मागणी त्यांनी केली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे सद्धस्थितीत शेतकऱ्याना दिलासा मिळाला आहे.
