सावंतवाडी ः वन्यप्राण्यांच्या त्रासापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी जिल्ह्यात शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शस्त्र परवाने देण्यात आलेले आहेत. या संरक्षण शस्त्राच्या (बंदूक) परवाना नूतनीकरणासाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षी जाचक अटींना सामोरे जावे लागते. या जाचक अटी शिथिल करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात २६ जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा मळेवाड येथील माजी पंचायत समिती सदस्य तथा संरक्षण शस्त्र परवानाधारक सीताराम शिरसाट यांनी दिला आहे.
प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, या संरक्षण शस्त्र (बंदूक) नूतनीकरणासाठी शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकरी वयोवृद्ध असताना अन्य व्यक्तींना सोबत घेऊन शेतकऱ्याला पोलीस स्टेशनमध्ये शस्त्र घेऊन जावे लागते. पूर्वी शस्त्र परवाना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत दिला असताना तो संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करूनच दिलेला आहे. दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांनी गुन्हा केला तर तो गुन्हा पोलीस पाटील यांच्याकडे नोंद केलेला असतो. पोलीस पाटलांना या गुन्ह्याची पूर्ण माहिती असते. त्यामुळे परवाना नूतनीकरण करताना केवळ पोलीस पाटलांच्या माहितीवरूनच शस्त्र परवाना नूतनीकरण मिळावे, यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक कागदपत्रांची जरुरत भासू देऊ नये.
पोलीस पाटलांची शासनाने नेमणूक केलेली असताना शस्त्राचे नूतनीकरण करताना अन्य कागदपत्रांची जरुरत का आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सध्या जिल्ह्यात वन्यप्राण्यांपासून शेतकरी हैराण झालेले आहेत. गवे, रानडुक्कर, माकड, हत्ती, बिबटे यांसारखे प्राणघातकी प्राणी शेतकऱ्यांचा जीव घेत आहेत. त्यांना त्रास देत आहेत, असे फलक सुद्धा वनखात्याने ठिकठिकाणी लावलेले दिसतात. त्यातच वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचे परवाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करून घेऊन त्यांच्या वारसांना नवीन परवाने दिले नसल्याने बऱ्याच त्रासांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच वन्यप्राण्यांपासून शेतीची हानी व नुकसान सहन करावे लागत आहे.
एकूणच शेतकरी यात पूर्णपणे हैराण होत असल्याने मळेवाड येथील माजी पंचायत समिती सदस्य सीताराम रामकृष्ण शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील शेती संरक्षण शस्त्र (बंदूक) परवानाधारक २६ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आमरण उपोषण करणार आहेत.
संरक्षण शस्त्र (बंदूक) परवानाधारकांच्या मागण्या
- शेतकऱ्यांचे शस्त्र परवान्याचे नूतनीकरण शुल्क माफ करावे.
- वयोवृद्ध शेतकऱ्यांची जमा केलेली शस्त्रे वारस हक्काने त्यांच्या मुलांना परत मिळावी तसेच जाचक अटी शिथील करून मिळाव्यात.
- शेतकऱ्यांच्या वारसांना शस्त्र परत देताना गुन्हेगारीचा तपास जरूर करावा परंतु जाचक अटी शिथील कराव्यात.
- निवडणूक काळात शेतीचे वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी शेतक-यांची शस्त्रे जमा करून घेऊ नयेत. दरम्यानच्या काळात शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीला शासनच जबाबदार राहील.
- शेतकऱ्यांचा शेती संरक्षण शस्त्र परवाना नूतनीकरण करताना गावातील पोलीस पाटलांचा दाखला जोडून नूतनीकरण करून घ्यावे. अन्य कागदपत्रांची पूर्तता
पूर्वीच केलेली असते, याची नोंद घ्यावी.
- शेतकऱ्यांना नवीन शेती संरक्षण शस्त्र परवाने देऊन वन्यप्राण्यांपासून होणारे शेतीचे नुकसान थांबवावे.
