सावंतवाडी : पतसंस्थांमध्ये पिग्मी ठेव गोळा करणाऱ्या एजंटांच्या कमिशनमध्ये शासनाने कपात केल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी क्षेत्रात असंतोषाची लाट उसळली आहे. गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून राज्यभरातील पतसंस्था आपल्या दैनंदिन बचत ठेव गोळा करणाऱ्या प्रतिनिधींना ३ टक्के कमिशन देत आहेत. मात्र शासनाने नुकत्याच तयार केलेल्या आदर्श उपविधीमध्ये हे कमिशन २.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे असे सूचित केले आहे. याबाबत मध्यंतरीच्या काळात शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला असून या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो प्रतिनिधींच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या अन्यायाविरोधात आता प्रतिनिधींनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याचा इशारा दिला असून हे कमिशन ३ टक्के पूर्ववत करावे अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये जवळपास एक लाखापेक्षा जास्त पिग्मी एजंट ऊन, वारा आणि पावसाची तमा न बाळगता अहोरात्र कष्ट करून ठेवी गोळा करण्याचे काम करत आहेत. हे काम अतिशय त्रासदायक असून या मिळणाऱ्या कमिशनवरच त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. अनेक एजंटांनी घर, गाडी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्जे घेतली असून त्यांचे हप्ते देखील या कमिशनमधूनच फेडले जातात. अशा परिस्थितीत अचानक कमिशन कमी केल्यास त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कळीत होणार आहे. आजच्या काळात तरुण पिढीसमोर रोजगाराच्या समस्या असताना अशा निर्णयामुळे नवीन तरुण या क्षेत्राकडे वळण्याचे टाळतील, ज्याचा थेट परिणाम पतसंस्थांच्या सहकारी चळवळीवर होईल असेही श्री. राऊळ यांनी स्पष्ट केले आहे. हा विषय राज्यपातळीवरचा असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात यावर गांभीर्याने चर्चा सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा फेडरेशनने राज्य फेडरेशनकडे या विषयाचे गांभीर्य मांडले असून अनेक जिल्हा फेडरेशन देखील यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आगामी २३ मे व २४ मे २०२६ रोजी जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्थांचे भव्य अधिवेशन आंबोली येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनासाठी पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे आणि दीपक केसरकर यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
शासन स्तरावर सहकार मंत्र्यांकडे हा विषय मांडून तो तातडीने सोडवण्यासाठी पतसंस्था फेडरेशन प्रयत्न करणार आहे. आंबोली येथे होणाऱ्या या दोन दिवसीय अधिवेशनात विविध ठराव मंजूर करून शासनाकडे ठोस मागणी केली जाणार आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्थांच्या अध्यक्षांनी, उपाध्यक्षांनी, संचालकांनी तसेच सीईओ आणि कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन सुनील राऊळ यांनी केले आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून पिग्मी एजंटांच्या न्याय्य हक्कासाठी शासन स्तरावर जोरदार लढा उभारला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
