शासकीय भरतींची परीक्षा फी कमी करा ; राष्ट्रीय काँग्रेसची मागणी

Edited by: श्रीधर साळुंखे
Published on: July 14, 2023 19:21 PM
views 137  views

वैभववाडी : शासकीय पदांसाठी होणा-या परीक्षांची फि अवास्तव प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे.यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील बेरोजगार तरुणांसाठी शासकीय परीक्षा देणे अवघड होणार आहे.शासनाने या परीक्षांचे वाढीव फि कमी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग सिंधुदुर्ग संघटनेमार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन वैभववाडी तहसीलदार दिप्ती देसाई  यांच्या मार्फत शासनाकडे देण्यात आले.

       राज्यात सध्या तलाठी संवर्गासह वन, कृषी विभागासह  इतर काही शासकीय विभागांमार्फत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.मात्र या भरतीसाठी आकारण्यात आलेले परीक्षा शुल्क अधिक आहे.यावर राष्ट्रीय काँग्रेसने सरकारचे निवेदन देऊन लक्ष वेधले.यावेळी रोजगार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष गुलजार काझी, वैभववाडी तालुका अध्यक्ष दादामिया पाटणकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कमिटी सचिव मीनाताई बोडके ,वैभववाडी महिला तालुका अध्यक्ष प्रांजली जाधव, तालुका उपाध्यक्ष वसंत नाटेकर,    वसीम काझी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

    निवेदनात असं म्हटलं आहे, शासनाने भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे हे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींसाठी आशादायक गोष्ट आहे. मात्र या विविध पदांसाठीचे अर्ज भरण्यासाठी जी अवाढव्य  फी आकारली जात आहे ती अर्जदारांना न परवडणारी आहे. किंबहुना ही फी भरणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. अर्ज फी  एक हजार रुपये व संगणक केंद्रावर अर्ज भरण्याचे दोनशे ते तीनशे रुपये उमेदवाराला द्यावे लागत आहे.एक पेक्षा जास्त पदाकरीता अर्ज दाखल केल्यास हा खर्च पाच ते सहा हजार रुपयांवर जातो.  सर्वसामान्य कुटुंबातील उमेदवारांसाठी ही फी न परवडणारी आहे.यामुळे असे विद्यार्थी सरकारी नोकरीपासून वंचित राहू शकतात. यापूर्वी विविध भरती प्रक्रियेत माफक फि होती. मात्र आता भरमसाठ शुल्क आकारुन बेरोजगारांकडून मोठे महसुली उत्पन्न शासन वसुल करीत आहे ही बाब अन्यायकारकच आहे. या बेरोजगार युवकांच्या संख्येचा गैरफायदा घेवून भरतीप्रक्रियेत भरमसाठ शुल्क आकारून या युवकांवर अन्याय होत आहे. गोरगरीब बेरोजगारांचे पालक ही एवढी फी भरु शकत नाहीत. परिणामी गोरगरीब जनतेच्या पाल्यांचे बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढेल.या नैराश्यातून काही तरुण गैरमार्गाला जात आहेत. या सामाजिक अध:पतनास शासनच जबाबदार असेल. त्यामुळे ही परिस्थिती उदभवण्यापुर्वी शासनाने वाढीव फि कमी करावी. तसेच  कोणत्याही भरतीप्रक्रियेत अर्जदाराकडून २०० रुपयांच्या वर फी आकारली जावू नये.ज्या उमेदवारांची नविन नियमानुसार फि घेण्यात आली आहे.ती जादाची फी मागे द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग सिंधुदुर्ग विभागाने केली आहे.