सावंतवाडी : महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयामध्ये तज्ञ डॉक्टरांना एक वर्षासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा सिव्हिल सर्जन यांडून बोंनडेड दरमहा पगार 80 हजार पर्यंत पगार  असतो व शाश्वत शासनामार्फत भरती झाल्यास एक लाख वीस  हजार पर्यंत पगार दिला जातो. या तूटपुंज्या पगारामुळे शासकीय रुग्णालयामध्ये डॉक्टरांची नोकरी करण्याची मानसिकता नसते यामुळे चांगल्या प्रकारे दरमहा दोन ते अडीच लाख पर्यंत भरघोस पगार दिल्यास सर्व शासकीय रुग्णालयामध्ये जिल्हा रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय तसेच ग्रामीण रुग्णालयामध्ये डॉक्टर उपलब्ध होतील असं मत जीवन रक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठान त्यांचे अध्यक्ष राजू मसुरकर यांनी व्यक्त केले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा व महाराष्ट्र राज्यांमध्ये उपजिल्हा रुग्णालय तसेच ग्रामीण रुग्णालयात तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असल्याने अनेक जिल्ह्यातील व राज्यातील गोरगरीब नागरिकांना तज्ञ डॉक्टर नसल्याने खाजगी रुग्णालयामध्ये जावे लागते गोरगरिबांची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने त्या नागरिकांना त्यांचे दाग दागिने विकून किंवा गहाण ठेवून तसेच मौल्यवान जमिनी गहाण ठेवून आपल्या रुग्णाचा इलाज करावे लागतात. याची दखल घेत सर्व पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी अपेक्षा पूर्ण कराव्या असे मत जीवन रक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजू मसूरकर यांनी मांडले आहे. अनेक वर्षांपूर्वी काँग्रेस पक्षाचे सरकार असताना तज्ञ डॉक्टरांची भरती जिल्हाधिकारी व तसेच जिल्हा सिव्हिल सर्जन यांच्याकडे रितसर अर्ज केल्यास त्यांना एक वर्षाचा बोन्डेड तज्ञ डॉक्टरांनी अर्ज केल्यास प्रति महिना ऐंशी हजार पर्यंत पगार मिळतो तसेच शासनामार्फत शाश्वत तज्ञ डॉक्टरांची भरती झाल्यास एक लाख वीस हजार पर्यंत तसेच टी ए मिळवून एक पन्नास ते एक साठ पर्यंत तज्ञ डॉक्टरांना शासनामार्फत पगार दिला जातो.

  तसेच महाराष्ट्रातील व इतर राज्यातील खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये 50 ते 80 लाख रुपये एमबीबीएस डॉक्टर होण्यासाठी खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये डोनेशन घेतले जाते हे सर्वसामान्य जनतेला माहिती नसते व कदाचित राजकीय पक्षातील नेत्यांना माहिती असेल की नाही यांतही शंका आहे. यामुळे डॉक्टर झाल्यानंतर शासकीय रुग्णालयामध्ये काम करण्यासाठी डॉक्टरांची मानसिकता नसते. त्यामुळे तुटपुंज्या कमी पगारामुळे तज्ञ डॉक्टर जिल्हा रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय ग्रामीण रुग्णालय येथे उपलब्ध नसल्याने यासाठी शासनाने कमीत कमी दोन लाख पन्नास हजार रुपये तज्ञ डॉक्टरांसाठी तसेच MBBS (एमबीबीएस) डॉक्टरांसाठी एक लाख पन्नास हजार ते एक लाख सत्तर हजार पर्यंत डॉक्टरांना पगार दिला पाहिजे तरच डॉक्टर रुग्णालयात रुग्ण सेवा देण्यासाठी मिळू शकतात.

शैक्षणिक कॉलेजमध्ये कॉलेजच्या प्राचार्यांना शासनाचा पगार अडीच लाख रुपये शाश्वत (permanent) असल्यास मिळतो याचे भान राजकर्त्यांनी माहिती असणे गरजेचे आहे.तसेच काँग्रेस पक्षाचे सरकार असताना 2011 ते 2012 पर्यंत आठ जिल्ह्यांना व 2013 नोव्हेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांनाआज पर्यंत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीव गांधी जीवनदायी जन आरोग्य योजना एक लाख पन्नास हजार पर्यंत मोफत शस्त्रक्रिया औषधे व जेवण हे पिवळा केशरी रेशन कार्ड धारकांना 971 प्रकारचे शस्त्रक्रिया  व त्यावरील उपचार मोफत करण्यात आले आहे. त्यानंतर सरकार बदलल्यामुळे त्या योजनेचे नाव महात्मा फुले जीवनदायी जन आरोग्य योजना असे नामांतरण करण्यात आले परंतु या योजनेमध्ये संपूर्ण शासकीय रुग्णालयांमध्ये गरोदर स्त्रियांचे उपचार अपेन्डिस हरनिया  गर्भपिशवी काढणे पोटातील पित्ताशयाच्या पिशवीचे शस्त्रक्रिया कान नाक घसा तसेच हृदयविकाराचा किंवा पॅरॅलिसिसचा झटका येणे अशा रुग्णांवर उपचार तसेच सर्व प्रकारचे ताप कावीळ दमा व इतर किरकोळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय रुग्णालयांमध्ये शासनाचा निकष असल्याने अशा रुग्णालयांना खाजगी इतर रुग्णालय तसेच महात्मा फुले जीवनदायी जन आरोग्य योजना अंतर्गत उपचार घेता येत नाही.परंतु शासनाचे शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी तज्ञ डॉक्टरांना  दोन लाख पन्नास हजार रुपये पगार दिलाने व  एमबीबीएस डॉक्टरांना एक लाख पन्नास हजार ते  एक लाख साठ हजार पर्यंत पगार द्यावा त्यामुळे गोरगरिबांचे आर्थिक परिस्थितीमुळे तोंड द्यावे लागत नाही याची दखल सर्व पक्षीय नेत्यांनी घेणे गरजेचे आहे असं मत राजू मसुरकर यांनी व्यक्त केले.