सिंधुदुर्गनगरी : नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाच्या अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शक व कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला आहे. या अधिनियमाअंतर्गत नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा देण्यासाठी ह्या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी दिले.

सेवा हक्क कायद्याला 10 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित 'दशकपूर्ती' कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी आरती देसाई, उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे तसेच विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.  यावेळी सेवा हक्क दिवसाच्या अनुषंगाने सर्व अधिकारी/ कर्मचारी यांना जिल्हाधिकारी यांनी शपथ दिली.

जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले, या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत लोकसेवा पुरवणे आहे. यासोबतच, लोकसेवा देणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हे देखील या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. एखाद्या व्यक्तीची पात्रता संबंधित कायद्यातील तरतूदीनुसार ठरविली जाते. त्याअनुषंगाने विभाग प्रमुखांनी आपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करावे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करावी, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकावी, नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी, अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या महत्वाच्या प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेवाळे यांनी उपस्थितांना या कायद्याविषयी सादरीकरणाव्दारे सर्व माहिती दिली. ते म्हणाले, हा अधिनियम २०१५ साली अंमलात आला असून राज्यात हा दिवस “सेवा हक्क दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. हा कायदा राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. हा अधिनियम संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार पात्र असलेल्या व्यक्ती व  लोकसेवा देणारी सार्वजनिक प्राधिकरणे यांना लागू होतोनागरिकांनी देखील आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहून या कायद्याचा योग्य वापर केल्यास त्यांना वेळेत आणि पारदर्शकपणे लोकसेवा मिळू शकेल असेही ते म्हणाले.