वैभववाडी : भुईबावडा दहावी केंद्रातील कॉपीप्रकरणात दोषी ठरलेल्या उंबर्डे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय काणिराम राठोड आणि न्यू इंग्लिश स्कूल, हेत येथील उपशिक्षक संजय आडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही संबंधित शिक्षण संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी न केल्याने आता हे प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांच्या दालनात पोहोचले आहे.
उंबर्डे व हेत या दोन्ही शिक्षण संस्थांवर प्रशासक नेमण्याबाबत जिल्हा परिषदेने केलेला अर्ज शिक्षण संचालकांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांबाबत धर्मादाय आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
भुईबावडा दहावी केंद्रातील कॉपीप्रकरणाच्या चौकशीनंतर एकूण २४ जण दोषी आढळले होते. यामध्ये उंबर्डे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय राठोड आणि हेत येथील न्यू इंग्लिश स्कूलचे उपशिक्षक संजय आडे यांच्यावर मुख्य दोषी म्हणून ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी वैभववाडी पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता.
पोलिसांनी दोघांना अटक करून त्यांना ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिस कोठडीत ठेवले होते.महाराष्ट्र खासगी शाळांतील सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मधील नियम ३३ (५) नुसार एखादा कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिस कोठडीत राहिल्यास त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, संबंधित संस्थांनी ही कारवाई न केल्याने हा मुद्दा जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे व इतर सदस्यांनी वेळोवेळी उपस्थित केला होता.
यानंतर जिल्हा परिषदेने संबंधित नियमाचा आधार घेत दोन्ही कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण संस्थांना दिले. मात्र, या आदेशांचीही अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने आता या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे.
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे पत्रव्यवहार करून उंबर्डे आणि हेत येथील संबंधित शिक्षण संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त झालेला अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे वर्ग केला आहे.
संबंधित दोन्ही शिक्षण संस्था सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असून संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांकडे असल्याचे शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणातील पुढील निर्णयाची जबाबदारी धर्मादाय आयुक्तांकडे गेली आहे.
धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष...
जिल्हा परिषदेच्या आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांविरोधात आता धर्मादाय आयुक्त कोणती भूमिका घेतात, प्रशासक नियुक्तीबाबत काय निर्णय होतो आणि तो निर्णय कितपत लवकर घेतला जातो, याकडे शिक्षण क्षेत्रासह पालकांचेही लक्ष लागले आहे.
