देवगड : डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे (नाबार्ड) व सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने देवगड तालुक्यातील विविध कार्यकारी विकास संस्थाचे पदाधिकारी व सचिव गटसचिव यांना नाबार्ड पुरस्कृत दिनांक १६ ते १८ जानेवारी २०२३ या कालावधीत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा देवगड येथे 'प्रोग्रॅम ऑन डेव्हलपींग पॅक्स टु मल्टीपर्पज सोसायटी' या विषयाचे प्रशिक्षण आयोजित केले होते.
सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये संस्थांची कार्यक्षमता उद्देशाने प्राथमिक कृषी पतसंस्था संगणकीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था ही देशातील तीन स्तरीय आपत्कालीन सहकारी पतसंस्थांची सर्वात खालची पातळी आहे. ज्यामध्ये १३ कोटी शेतकरी सदस्य आहेत. जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण आहेत. राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका हे दोन स्तर नाबार्ड ने आधीच स्वयंचलीत केले आहेत आणि कॉमन बँकींग सॉफ्टवेअरवर आणल्या आहेत. अजूनही काही संस्था संगणकीकरण झालेल्या नाहीत. त्या संगणकीकरण करण्याचे काम चालू आहे. विकास संस्था सक्षमीकरण करणे, जास्तीत जास्त सभासद वाढ करणे, दैनंदिन व्यवहारामध्ये कॉमन अकाऊंटींगचा वापर करणे, खत वाटप करणे, किटकनाशक खरेदी-विक्री, मत्स्य पालन, डेअरी, कुक्कुटपालन, कृषी अवजारे, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अल्प मुदत व मध्यम मुदत कर्जवाटप इत्यादी विविध उद्योगांसाठी विकास संस्थामार्फत कर्जव्यवहार केला जातो. याची विस्तृत माहिती प्रशिक्षणामध्ये देण्यात आली.
सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये के. के. दंडवते ( रिटायर्ड असि. जनरल मॅनेजर, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक) यांनी संस्थांना मल्टीपर्पज व्यवसाय करणे काळाची गरज आहे? ते व्यवसाय कसे अंमलात आणावयाचे?, त्यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत? याबाबत सविस्तर विश्लेषण दिले.
देशात जवळ जवळ ९५००० प्राथमिक कृषी पतसंस्था आहेत. ज्यांना ३५२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांद्वारे नाबार्डद्वारे पुनर्वित केले जाते. मॉडेल उपविधीमध्ये राज्ये यूटीएसमधील सर्वोत्कृष्ट पध्दती आणि कायदेशीर प्रशासकिय संबंधित आवश्यक तरतूदी, विकास संस्थांच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार, कर्ज पोर्ट फोलिओमध्ये विविधता सामाविष्ट आहे.
दीर्घकालीन कर्जाची तरतूद, व्यवसायाशी संबंधित तरतूदी, लेखापरीक्षण इत्यादीचा समावेश करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे ग्रामीण भागातील सदस्य शेतक-यांच्या गरजा पूर्ण करणारी बहू सेवा केंद्रे आणि सिंगल विंडो एजन्सी म्हणून काम केले जाईल. केंद्र शासनाने मॉडेल उपविधी तयार केलेली आहे. सदर मॉडेल उपविधी लवकरच अंमलात आणण्यात येईल. प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे संयोजक डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी प्रबंध संस्थान पुणे यांच्या फॅकल्टी विजयश्री एम. भगवती यांनीसुध्दा या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये व्याख्यान देऊन योग्य ते मार्गदर्शन केले. केंद्र शासनाची सहकार विषयक भूमिका त्यांनी विशद केली.
सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमास संस्था पदाधिकारी, सचिव, तालुका विकास अधिकारी एस. टी. कुडतरकर, बँक इन्सपेक्टर संजय घाडी व अन्य कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते.
