सिंधुदुर्गनगरी : विद्यार्थी हिताच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी (१५ जून रोजी) महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्ग संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी धरणे निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांना संघटनेच्या वतीने देण्यात आले.
राज्य शासनाने संचमान्यता आणि शिक्षक निर्धारण संबंधाने दि.१५ मार्च २०१४ रोजी निर्गत केलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर व्यपगत होणार आहेत. तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांना कधी पटाच्या शाळेत मानधनाबर नियुक्या करण्याचा निर्णय सुद्धा सर्वकष विचार करता पूर्णतः चुकीचा आहे. त्याचप्रमाणे इयत्ता १ ते ५, इयत्ता ६ ते ८ आणि मुख्याध्यापक पदाचे नव निर्धारण विद्याध्याँच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनात अडसर निर्माण करणारे आहे.
शिक्षकांच्या गणवेश संहितेचा निर्णय (१५ मार्च २०२४) सुद्धा शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा असून, शिक्षकांच्या प्रती अविश्वास निर्माण करणारा आणि समाजामध्ये शिक्षकांप्रती नकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करणारा आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या जबाबदारीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते. दैनंदिन अध्यापनाचे कार्य प्रभावित होते. हे मागील शैक्षणिक सत्रात सर्वांनी अनुभवले आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी १५ ते ३५ वयोगटातील प्रौढांचे सर्वेक्षण करणे, शिकविणे आणि परीक्षा घेणे याबाबतची शिक्षकांना जबाबदारी देणे सर्वथा अनाकलनीय आहे. या कामामुळे शाळेत असणाऱ्या ६ ते १४ वर्षे वयोगटाच्या विद्याथ्याँच्या दैनंदिन अध्यापनावर विपरीत परिणाम होत असल्याने सदर काम शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीस विसंगत आहे. शाळेत कोणतीही सुविधा न देता शिक्षकांच्या खाजगी मालकीच्या मोबाईलचा सर्रास वापर कार्यालयीन कामकाजासाठी करण्याची प्रशासनिक मानसिकता वाढत चालली असून त्या अशैक्षणिक कामाचा तगादा आणि वेळी अवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचना, माहिती मागण्याचा हव्यास व शाळेत अध्यापनाचे कार्य सुरु असताना मध्येच ऑनलाईन सभा व माहिती मागणे यामुळे दैनंदिन शैक्षणिक कामकाजात अडसर निर्माण केली जाते.
अशैक्षणिक कामांसह शैक्षणिक गुणवत्तेच्या नावाखाली अनेकविध उपक्रमांचा भडीमार विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना त्रस्त करणारा आहे. त्यामुळे शिक्षकांना शिकवू द्या... विद्यार्थ्यांना शिकू द्या.या समाजाभिमुख आणि विद्यार्थी हिताच्या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी (१५ जून रोजी) महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्ग संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी धरणे निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे
